थिलोरी येथे बळीराजाकडून फसवा ‘कर्जमाफी पोळा’

दर्यापूर /11 सप्टेंबर- शेतकर्‍यांचा पारंपरिक सण असलेला बैलपोळा यंदा किसान ब्रिगेडने आंदोलनाचा दिवस म्हणून साजरा केला. बैलांच्या पाठीवर विविध मागण्यांच्या आशयाची झुल बांधून काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत सरसकट कर्जमाफी, नुकसानभरपाई, पीक विम्यातील जाचक अटी रद्द करणे, विदर्भात कोरडा दुष्काळ जाहीर करणे, स्वामीनाथन आयोग लागू करणे व तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र मध्ये विविध शेतकरी योजना नव्याने लागू करणे हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण या मागण्या ठळकपणे मांडण्यात आल्या. बैलांच्या पाठीवरून उमटलेला हा शेतकर्‍यांचा आक्रोश शासनाच्या धोरणांकडे लक्ष वेधणारा ठरला. या अनोख्या आंदोलनात किसान ब्रिगेडचे अमरावती जिल्हाध्यक्ष अनिकेत वाकपांजर, जिल्हासचिव अनिरुद्ध होले, प्रमोद पाटील होले, बाळासाहेब वाकपांजर, अनिल पाटील होले, अमितहोले,दिलीप वाकपांजर, राजेश होले, गौरव टापरे, गोपाल सरोदे, मनीष होले, सुरेश टापरे, सुधाकर वाकपांजर, नंदकिशोर टापरे, नागेश होले, संतोष धर्माळे, शुभम बावनेर, विजय टापरे, दिनेश राऊत, सतीश चुडे, अक्षय वाकपांजर, बाबुलाल राऊत, रवी अंकुरकार, अविनाश वाकपांजर, गणेश टापरे, देविदास ओलोकार, सुधाकर राऊत, शुभम बावनेर यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
‘शेतकर्‍यांना जिवंतपणी आधार द्या’-बैलपोळा हा शेतकर्‍यांच्या कष्टाचा आणि भावनेचा सण आहे. या पवित्र दिवशी सरकारने शेतकर्‍यांच्या वेदनांकडे गांभीर्याने पाहून स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, दर्यापूरचा खारपाण पट्टा सिंचनाखाली आणावा आणि शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावेत. हीच खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना दिलेली बैलपोळ्याची भेट ठरेल. शेतकरी सरकारच्या धोरणांना वैतागून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहे. आत्महत्या केल्यानंतर मदत देण्यापेक्षा जिवंत शेतकर्‍यांना जगण्यासाठी सरकारने आधार द्यावा. सरकारला शेतकरी महत्त्वाचा वाटत असेल तर विशेष एकदिवसीय अधिवेशन घेऊन जाचक अटीसह करण्यात आलेली कर्जमाफी मध्ये बदल करत सरसकट कर्जमाफीची आणि ‘सातबारा कोरा’ करण्याची घोषणा व जलद अंबलबजावनी करावी, अशी मागणी किसान ब्रिगेड ने मुख्यमंत्र्यांकडे केली, शांततापूर्ण सणाला संघर्षाची सांगड या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि संयमी पद्धतीने पार पडले. बैलांना पारंपरिक पद्धतीने सजवून त्यांच्या पाठीवर शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची झुल बांधण्यात आली. एका बाजूला सणाचा उत्साह, तर दुसर्‍या बाजूला शेतकर्‍यांच्या आर्थिक अडचणी आणि वाढत्या संकटाची वेदना, असा भावनिक संगम यावेळी पाहायला मिळाला.बैलांच्या पाठीवर मांडलेला हा आक्रोश शासन आणि प्रशासनाला शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडणारा ठरला. किसान ब्रिगेडच्या या अनोख्या उपक्रमाची परिसरात जोरदार चर्चा होत असून, शेतकर्‍यांचे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेआहेत.किसान ब्रिगेडच्या प्रमुख मागण्या-किसान ब्रिगेडने शासनाकडे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, प्रत्येक शेतकर्‍याला केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंत नव्हे तर सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी, ‘अल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करावी, पीक विमा योजनेतील जाचक अटी रद्द करून पूर्वीची शेतकरीहिताची पीक विमा योजना लागू करावी तसेच हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण देऊन स्थिर खरेदी यंत्रणा उभारावी, अशा मागण्या केल्या आहेत.
‘सरकारने शब्द दिला, मग शेतकर्‍यांची फसवणूक का?’-सरकारने शब्द देऊनही शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा न करता केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी केली आणि त्यातही जाचक अटी लावण्यात आल्याने अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. ही शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक असल्याचा आरोप किसान ब्रिगेडने केला. एका बाजूला मोठ्या उद्योगपतींना कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जातून दिलासा दिला जातो, तर दुसर्‍या बाजूला ज्या शेतकर्‍यांच्या मतांवर सरकार सत्तेत येते, त्याच शेतकर्‍यांना जाचक अटींच्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अडकवले जाते. हा कुठला न्याय? असा सवाल उपस्थित करत शेतकर्‍यांच्या घामाची किंमत शासनाने ओळखली पाहिजे, अशी भूमिका किसान ब्रिगेडने मांडली.
‘सातबारा कोरा करा, अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर’-सर्व शेतकर्‍यांचा सरसकट सातबारा कोरा करावा, पूर्वीची शेतकरीहिताची पीक विमा योजना लागू करावी आणि पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीची दखल घेऊन कोरडा दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, तेलंगणाच्या धर्तीवर पेरणी पूर्वी एकरी 10 हजार रुपये व विविध योजना महाराष्ट्रात लागू कराव्यात अशा ठाम मागन्या यावेळी करण्यात आल्या.