परराज्यातून येणार्‍या वाळूवर ‘झिरो रॉयल्टी’

मुंबई/1 जुलै– बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना तसेच शासकीय गृहनिर्माण योजनांना वेळेत वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी नंदूरबार जिल्ह्यात परराज्यातून येणार्‍या वाळूबाबत ’झिरो रॉयल्टी’चे धोरण चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वीच जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली. महसूलमंत्री म्हणाले की, स्थानिक पातळीवर वाळू उपलब्ध होईपर्यंत गुजरात किंवा इतर राज्यांतून वाळू आणता येईल.
यासाठी संबंधित राज्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी आमच्या जिल्हाधिकार्‍यांना वाळू उपलब्ध असल्याचा प्रस्ताव किंवा पत्र देणे अनिवार्य राहील. या अधिकृत पत्रवहारानंतर दोन्ही बाजूच्या जिल्हाधिकार्‍यांचे ’टायअप’ करून नंदुरबारला आवश्यक तेवढी वाळू ’झिरो रॉयल्टी’वर उपलब्ध करून दिली जाईल. मात्र, ही वाळू वाहतूक फक्त दिवसाच करावी लागेल, रात्रीच्या वाहतुकीला पूर्ण बंदी असेल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. – विदर्भातील आमदार प्रणय फुके यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, हा नियम केवळ नंदुरबारपुरता मर्यादित नसून भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, अमरावती या सर्वच जिल्ह्यांना लागू राहील. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये स्वतःची वाळू मुबलक प्रमाणात शिल्लक आहे, तिथे परराज्यातील वाळूला प्राधान्य दिले जाणार नाही. आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील वाळू टंचाई आणि गुजरातवरून येणार्‍या वाळूबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. तसेच वाळू आणि इतर गौण खनिजांची अवैध वाहतूक पूर्णपणे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ’रेलटेल’ कंपनीच्या माध्यमातून ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.