जलसंपदाच्या दोन अभियंत्यांची चौकशी; 14 तहसीलदारांना शो-कॉज

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला मिळणार 15 ते 40 लाखांचा निधी
पाणीटंचाई व दुष्काळावरून लोकप्रतिनिधी आक्रमक

अमरावती /2 नोव्हेंबर– जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना वरुड तालुक्यातील प्रकल्पाचे दरवाजे वेळेवर बंद न केल्याने पाणी वाहून गेले. या गंभीर निष्काळजीपणाबद्दल जलसंपदा विभागाच्या दोन वरिष्ठ अभियंत्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आणि तालुक्यातील आढावा बैठका न घेणार्‍या सर्व 14 तहसीलदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे कडक आदेश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 15 ते 40 लाख रुपयांचा निधी दिला जाईल, तसेच रखडलेली कामे तातडीने सुरू करा, अशी तंबीही त्यांनी अधिकार्‍यांना दिली.
जिल्हा नियोजन भवनात पाणीटंचाई आणि दुष्काळ निवारण आढावा बैठक पार पडली. बैठकीला खा. बळवंत वानखडे, खा. डॉ. अनिल बोंडे, आ. प्रताप अडसड, आ. प्रवीण तायडे,आ. केवलराम काळे, आ. सुलभा खोडके, आ. राजेश वानखडे, आ. गजानन लवटे, आ. उमेश यावलकर, आ. प्रवीण पोटे, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी आणि उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला हजर होते.
खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी वरुड तालुक्यातील चांदसवाठोडा प्रकल्पाचे गेट बंद न केल्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया गेल्याचा आरोप केला. यावर पालकमंत्र्यांनी संताप व्यक्त करत जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता योगेश दाभाडे आणि कार्यकारी अभियंता तुषार मेटकर यांच्या विरोधात चौकशी लावली. तीन महिन्यातून एकदा आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेणे बंधनकारक असताना एकाही तालुक्यात अशी बैठक न झाल्याने 14 तहसीलदारांना सात दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
गावोगावी दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी अमरावती मॉडेल उभारा, असे सांगताना 841 ग्रामपंचायतींमध्ये स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांची 94 कोटी 35 लाख रुपयांची देयके बाकी असल्याने कंत्राटदारांचे काम बंद आहे. त्यावर दंडात्मक कारवाई बाजूला ठेवून आधी कामे सुरू करा आणि आठ दिवसांत अहवाल द्या, अशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाला दिल्या.
दरम्यान आ. प्रवीण पोटे आणि आ. राजेश वानखडे यांनी बँकांकडून कर्जवाटप होत नसल्यावरून प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्या वेळी पालकमंत्र्यांनी ओरडू नका, गोंधळ न घालता थेट संबंधित अधिकार्‍यांची नावे सांगा आणि आपले म्हणणे शांतपणे मांडा, असे सांगून लोकप्रतिनिधींची समजूत काढली.