स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

अमरावती /1 नोव्हेंबर – राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून ग्रामीण भागातील दुष्काळ तसेच मतदारयादी पुनरीक्षणाचे अपूर्ण काम यामुळे निवडणूक प्रक्रिया काही काळ पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार न्यायालयात विनंती करू शकते.
अमरावती जिल्ह्यातील सर्व 14 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची भीषण परिस्थिती कायम आहे. शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी कर्ज पुनर्गठन, कर्जमाफी, परीक्षा शुल्कात सूट आणि जनावरांसाठी चार्‍याची सोय या कामांना प्रशासन प्राधान्य देत आहे. अशा कठीण स्थितीत निवडणूक कामासाठी अधिकारी व कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करणे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान ठरत आहे.
दुसरीकडे मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. तसेच जिल्हा परिषद गटांच्या नव्या रचनेमुळे ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. दर्यापूर तालुक्यात एक गट कमी झाला असून अचलपूर तालुक्यात एक गट वाढला आहे. यामुळे निवडणुकीची तयारी करणार्‍या गावपातळीवरील अनेक इच्छुकांच्या गणितावर मोठा परिणाम होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्देशांनंतर इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचा तिढा सुटून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र न्यायालयाचा अधिकृत आदेश आल्यानंतरच पुढील कार्यक्रम ठरेल असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासन आणि आयोगाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासक राजवट आणि राजकीय पेच
जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्याने 22 मार्च 2022 पासून कारभार प्रशासकांच्या हाती सुरू आहे. 2017 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने 26 जागा जिंकून सत्ता स्थापन केली होती, तर भाजपला 13, प्रहारला 6 आणि शिवसेनेला 5 जागा मिळाल्या होत्या. आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या वादामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रखडली असून कार्यकर्ते अजूनही निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत आहेत.