उपजिल्हाधिकारीसह 15 कर्मचार्यांचे निलंबन
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
पुणे/10 जुलै : महसूल अधिनियमाच्या कलम 155 च्या गैरवापरप्रकरणी सरकारने मोठी कारवाई करत पुणे विभागातील
उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह 15 अधिकारी-कर्मचार्यांना निलंबित केले आहे. दोषींवर केवळ निलंबनाची कारवाई
न करता त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, तसेच गंभीर प्रकरणांतील अधिकार्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची
प्रक्रियाही राबविण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. शिवसेना (ठाकरे गट)चे आमदार अनिल परब यांनी मागील अधिवेशनात कलम 155 च्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर पुणे विभागाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने ही कारवाई जाहीर केली. याशिवाय कलम 155 सोबतच कलम 70 (ब) आणि कलम 85 मधील पळवाटा बंद करण्यासाठी कायदा सुधारणा समितीमार्फत महसूल कायद्यात व्यापक दुरुस्ती केली जाणार असून,
त्यासंदर्भातील विधेयक पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.महसूल अधिनियमातील कलम 155 चा वापर केवळ शुद्धलेखन किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यापुरता मर्यादित असताना काही अधिकार्यांनी त्याचा गैरवापर करून जमिनींच्या मालकी हक्कात बेकायदा फेरफार केल्याचे चौकशीत उघड झाले. काही प्रकरणांत एकाची मालमत्ता दुसर्याच्या नावावर करण्यात आली, तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी संबंधित संचिकाही गायब करण्यात आल्याचे समोर
आले आहे. या गायब संचिकांबाबत ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005’ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जमिनींच्या मालकीत झालेल्या बेकायदा बदलांचे पुनरनिरीक्षण करून मूळ मालकांना त्यांची जमीन परत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे बावनकुळे यांनी
स्पष्ट केले. पुणे विभागीय चौकशी समितीच्या अहवालानुसार एकूण 424 प्रकरणे संशयास्पद आढळली आहेत. त्यापैकी 13 अतिगंभीर प्रकरणांतील 15अधिकारी-कर्मचार्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. 247 गंभीर प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांतील नियम 8 अंतर्गत कठोर शिक्षेसाठी विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे.
तर 164 किरकोळ प्रकरणांमध्ये नियम 10 अंतर्गत चौकशी होणार आहे. ‘अ’ वर्गातील 30 पेक्षा अधिक गंभीर प्रकरणांतील दोषींना तातडीने निलंबित करण्यात येणार असून, ‘ब’ वर्गातील अधिकार्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदांवर बदली करण्यात येणार आहे.
