दुर्गम भागासाठी 2000 मिडी बसेस

आ. बच्चू कडूंच्या लक्षवेधीवर मंत्री सरनाईकांचे उत्तर

मुंबई /8 जुलै : भविष्यात एसटी बसेसची कालमर्यादा 15 वर्षांवरून थेट 8 वर्षांवर आणण्याचे सरकारचे धोरण असून, कालबाह्य होणार्‍या जुन्या बसेसच्या जागी मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक ई-बसेस ताफ्यात सामील केल्या जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मंत्री सरनाईक यांनी सभागृहात केली. आमदार बच्चू कडू यांनी मेळघाट, धारणी, चिखलदरा यांसारख्या दुर्गम व
डोंगराळ भागातील परिवहन सेवेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले की,
डोंगराळ आणि घाटाच्या भागात मोठ्या बसेस जाऊ शकत नसल्यामुळे कोकण, विदर्भ आणि राज्यातील.. इतर दुर्गम भागांसाठी 2000 नवीन मिडी बसेस (छोट्या बसेस) घेण्याची निविदा प्रक्रिया शासनाने पूर्ण केली आहे. येत्या अवघ्या दोन महिन्यांत या बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल होतील. मिडी बसेसची आसनक्षमता कमी असल्याने महामंडळाला काही प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते, तरीही नफा-तोटा न पाहता दुर्गम भागातील आदिवासी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला सेवा देणे हे सरकार आपले कर्तव्य मानते, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सभागृहात दिव्यांगांना एसटी डेपोमध्ये गाळे किंवा स्टॉल्स देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार बच्चू कडू यांच्याकडून करण्यात आली होती. यावर शासनाची लोककल्याणकारी भूमिका मांडताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, शासनातर्फे सध्या अनेक एसटी डेपोंचे रूपांतर आधुनिक ’बस पोर्ट’ मध्ये करण्याचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. या नवीन विकसित होणार्‍या बस पोर्ट्सच्या ठिकाणी दिव्यांग बांधवांना
रोजगारासाठी जागा किंवा गाळे राखीव ठेवण्याबाबत शासन अत्यंत सकारात्मक असून, यावर निश्चितपणे धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. सर्वसामान्य प्रवासी, चालक-वाहक आणि दिव्यांग बांधवांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्र्यांनी शेवटी अधोरेखित केले.