प्रतिकात्मक तेरवीने कंत्राटदारांनी केला फडणवीस सरकारचा निषेध
कामांचे उद्घाटन करण्याची घाई; देयकांसाठी पैसेच नाहीत
थकीत बिलांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आंदोलन
अमरावती/2 नोव्हेंबर – राज्यातील विकासकामे पूर्ण करूनही कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके रखडल्याने संतप्त झालेल्या कंत्राटदारांनी सोमवारी अनोखे आंदोलन करीत राज्य सरकारची प्रतीकात्मक तेरावी साजरी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य अभियंता संघटना आणि कंत्राटदारांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत निषेध नोंदविला. हातात निषेध फलक घेऊन आंदोलन करण्यात आले, तर रस्त्यावरून जाणार्‍या नागरिकांनाही प्रतीकात्मक तेरावीच्या भोजनासाठी आमंत्रित करण्यात आले. कामांचे उद्घाटन करण्यासाठी नेत्यांची घाई असते; मात्र कामे पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतात, असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
आंदोलकांनी 19 ऑक्टोबर रोजीच सरकारच्या प्रतीकात्मक अंत्ययात्रेचे आयोजन करून 2 नोव्हेंबरला तेरावी साजरी करण्याचा इशारा दिला होता. ‘काम पूर्ण झाले, तिजोरी बंद; सरकारचा हा कसला छंद’ आणि ‘वस्तू व सेवा करासह इतर कर वेळेवर वसूल करता, मग आमची हक्काची बिले का रोखता?’ अशा घोषणांमधून त्यांनी सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. कंत्राटदार संघटनांच्या दाव्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुमारे 27 हजार कोटी, जलजीवन मिशनची 38 हजार कोटी, आदिवासी विकास विभागाची 12 हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाची 3 हजार 500 कोटी आणि पर्यटन विभागाची 2 हजार 509 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. जलसंपदा, जलसंधारण आणि नगरविकास विभागाकडेही मोठी थकबाकी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या आर्थिक अडचणीचा राज्यातील सुमारे 3 लाख कंत्राटदार आणि त्यांच्याशी संबंधित लाखो कामगारांवर परिणाम होत आहे. कामे पूर्ण करण्यासाठी कर्ज काढून साहित्य, मजुरी आणि यंत्रसामग्रीचा खर्च भागवावा लागला. मात्र बिले रखडल्याने पुरवठादार आणि मजुरांचे पैसे देणेही कठीण झाले आहे. अधिकार्‍यांकडून थकीत देयकांसाठी प्रभावी पाठपुरावा होत नसल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. या आंदोलनात अमरावतीचे कंत्राटदार सुनील बागडे यांच्या आत्महत्येचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. थकीत देयके आणि निधीअभावी निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचा दावा संघटनेने केला. मागील वर्षभरात राज्यातील 9 ते 10 कंत्राटदारांनी आर्थिक अडचणींमुळे आत्महत्या केल्याचेही पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. बागडे यांच्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष उज्ज्वल पांडे, उपाध्यक्ष राहुल मुराई, सचिव गजानन दळवी, शहराध्यक्ष ऋषिराज नागरिया, अर्जुन खडसे, परवेज अली, प्रतीक लोंढे, यश तायडे यांच्यासह पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. सदस्यांनी घरून भोजनाचे डबे आणून प्रतीकात्मक तेरावीच्या भोजनाची व्यवस्था केली. थकीत बिले तातडीने द्यावीत, रखडलेल्या विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करावा आणि सुनील बागडे यांच्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही संघटनेने दिला.
कंत्राटदारांची थकबाकी कोट्यावधीच्या घरात
राज्यातील विविध विभागांकडे कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याचा संघटनांचा दावा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 27 हजार कोटी, जलजीवन मिशनकडे 38 हजार कोटी, आदिवासी विकास विभागाकडे 12 हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाकडे 3 हजार 500 कोटी आणि पर्यटन विभागाकडे 2 हजार 509 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामुळे सुमारे 3 लाख कंत्राटदार आणि लाखो कामगार आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे संघटनेने सांगितले.
