दुष्काळसदृश्य स्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेने सतर्क राहावे

734 कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर

जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने करण्यावर भर, तालुका समन्वय समिती सक्रीय करावी

अमरावती/2 नोव्हेंबर : अल-निनोचे परिणाम सर्वत्र दिसून येत आहे. जिल्ह्यातही कमी पावसामुळे दृष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात जलसंधारणाची कामे करून या परिस्थितीला समोर जावे लागणार आहे. यात प्रशासकीय यंत्रणांची भूमिका महत्वपूर्ण राहणार असून त्यांनी दृष्काळ स्थितीमध्ये सतर्क राहावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.नियोजन भवनात आज जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश्य स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी खासदार बळवंत वानखेडे, डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे, केवलराम काळे, प्रताप अडसड, सुलभा खोडके, राजेश वानखेडे, गजानन लवटे, उमेश यावलकर, प्रविण तायडे, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मनपा आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी, जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ 56 टक्के पाऊस झाला आहे. कमी पावसामुळे दृष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी पीक पाहणीचे कार्य 100 टक्के पूर्ण झाले आहे. या नुकसानीपोटी भरपाईसाठी राज्य शासनाकडे 734 कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यासोबतच शेतकर्‍यांकडे पुरेसे पाणी उपलब्ध असल्यास रब्बी पिक घेण्यासाठी 12 तास वीज पुरवठा देण्यात येत आहे. तसेच शेतकर्‍यांनी जादा पाणी लागणारी रब्बी पिके घेऊ नयेत, याबाबत मार्गदर्शन व जनजागृती करण्यात येणार आहे.
कमी पावसामुळे जिल्ह्यातील भूजल पातळी खालावली आहे. त्यासोबतच प्रमुख जलाशयांमध्ये निम्मा पाणीसाठी उपलब्ध आहे. उपलब्ध जलसाठ्यापैकी पिण्यासाठी पाणी प्राधान्याने आरक्षित करण्यात आले आहे. मोर्शी भागात बोअरवेलची पाणी पातळी मोठ्या प्रमाणावर खाली गेल्याने या भागात नव्या बोअरवेलला परवानगी दिली जाणार नाही. निकामी झालेल्या बोअरवेलचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी 100 दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध आहे. चार्‍याची तूट भरून काढण्यासाठी गाळपेर जमिनीवर चारा लागवडीस सुरवात करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात वैरण विकास कार्यक्रमातून 20 हेक्टर गाळपेर भागामध्ये चारा लागवड उपक्रम राबविला जात आहे. तसेच जिल्हाबाहेर चारा जाणार नाही याची कठोर अंमलबजावणी करावी. यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती स्थापन करावी. कुटारापासून ब्रिक्स तयार करणार्‍या उद्योगांना 50 टक्के कुटार राखीव ठेवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. भूजल सर्वेक्षण विभागाने भूजल पातळी वाढवण्यासाठी 1 हजार 700 रिचार्ज शाफ्टची कामे सुचविली आहे. तसेच व्हीबी जी राम जी मधून 1 हजार 800 जलसंधारणाची कामे करण्यात येणार आहे. तसेच 42 हजार जलतारा खड्डे खोदण्यात येणार आहे. दुष्काळाशी निगडीत 11 विभागांच्या समन्वयासाठी ’डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट प’ सुरू करण्यात आले आहे. यातून क्षेत्रिय स्तरावरील यंत्रणांना कामाची माहिती देण्यात येत आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीची यंत्रणांना जाणिव व्हावी, यासाठी एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. दुष्काळ निवारणासाठी सर्व विभागांनी एकत्र येऊन गावाचा विकास आराखडा तयार करावा. तसेच धाराशिव जिल्ह्याच्या पॅटर्नचा अभ्यास करून प्रभावी अंमलबजावणी करावी.(वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून 20 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. विजेची समस्या सोडविण्यासाठी महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांनी दर महिन्याला लोकप्रतिनिधींची बैठक घ्यावी. प्रत्येक गावात ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नेमण्यात यावा. त्यांना महावितरणच्या सहायाने प्रशिक्षण देण्यात यावे. यामुळे गावातील वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी मदत होणार आहे. येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने 75 टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. याठिकाणी वीज जोडणी देऊन गावातील पाणीपुरवठा सुरू करावा. तसेच सार्वजनिक विहिरीची देखभाल दुरूस्ती करून या विहिरीतून आवश्यकता भासल्यास पाणीपुरवठा करण्यात यावा. आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समन्वय समिती आहे. या समितीची बैठक नियमित घेऊन आमदारांनी स्थानिक प्रश्न मार्गी लावावे. प्रामुख्याने येत्या समितीच्या बैठकांमध्ये गावाचा विकास आराखडा तयार करावा. आराखडा तयार करताना जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने घ्यावी. तसेच नळ योजना असलेल्या भागात पाणी गळती शोधून त्यावर उपाययोजना करावी. तसेच आवश्यक तेवढेतच पाणी पुरवठा करण्याचे धोरण आखण्यात यावे. वापर आणि विनावापर विहिरींची दुरूस्ती करून तयार ठेवाव्यात, असे निर्देश श्री. बावनकुळे यांनी दिले. बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न प्राधान्याने सोडवून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले. जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या स्थितीची माहिती दिली.