निवृत्त कर्मचार्‍यांना वेतनवाढीचा मोठा दिलासा

अमरावती/5 नोव्हेंबर – निवृत्तीच्या वर्षात 6 महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा केलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
या निर्णयामुळे अमरावती जिल्हा परिषदेतील 85 निवृत्त कर्मचार्‍यांना वाढीव वेतन आणि त्यानुसार सुधारित निवृत्तिवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पात्र कर्मचार्‍यांच्या शेवटच्या वेतनात एक वार्षिक वेतनवाढ जोडून निवृत्तिवेतनाची फेरगणना करावी आणि थकीत फरकाची रक्कम 90 दिवसांत द्यावी, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने 3 नोव्हेंबर रोजी विविध जिल्हा परिषदांतील कर्मचार्‍यांच्या 11 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेत हा निर्णय दिला. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2009 मधील नियम 10 नुसार संबंधित कर्मचारी वेतनवाढीस पात्र असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाच्या प्रधान खंडपीठाने 18 मार्च 2026 रोजी साहेबराव बळीराम अहिरे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा आधार घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील संचालक (प्रशासन व मनुष्यबळ) आणि केपीटीसीएल विरुद्ध व्ही.सी.पी. मुंडिनमणी या प्रकरणांतील निर्णयांचाही विचार करण्यात आला. राज्य सरकारने 10 सप्टेंबर 2026 रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याचे सांगत दिलासा थांबवण्याची मागणी केली होती. मात्र,याचिका दाखल केल्याचे सांगत दिलासा थांबवण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावर अंतरिम स्थगिती नसल्याने न्यायालयाने ती मागणी मान्य केली नाही. कर्मचार्‍यांना अतिरिक्त रक्कम भविष्यात समायोजित करण्याबाबत लेखी हमी द्यावी लागणार आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. अविनाश कापगते यांनी प्रभावी बाजू मांडली. विनोद पारोधे, प्रभाकर तिनखेडे, बाळू गावंडे, गोरख तायडे, नंदकिशोर देशमुख, बाबुराव राऊत आणि अ‍ॅड. संतोष पातुडे यांनीही सहकार्य केले. अन्य 80 कर्मचार्‍यांचे योगदानही या लढ्यात महत्त्वाचे ठरले.