देवस्थान जमिनींनाही शेतकर्‍यांप्रमाणे नुकसानभरपाई द्या

अमरावती/8 ऑक्टोबर -जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती आणि पावसामुळे शेतीचे मोठे हाल होत असतानाच आता मंदिरे अन् देवस्थानांच्या मालकीच्या शेतजमिनींनाही शेतकर्‍यांप्रमाणे पीक नुकसानभरपाई मिळावी, अशी आक्रमक मागणी महाराष्ट्र देवस्थान समितीसह विविध देवस्थान संस्थांनी लावून धरली आहे. यासंदर्भात अमरावती जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकृत निवेदन देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
मंदिरांच्या मालकीच्या शेतजमिनींचे उत्पन्न हे केवळ कागदावर मर्यादित नसून त्यावर मंदिरांचा संपूर्ण कारभार चालतो. दैनंदिन पूजा-अर्चा, धार्मिक उत्सव, मंदिराची देखभाल, पुजारी व कर्मचार्‍यांचे मानधन आणि विविध समाजोपयोगी उपक्रम याच उत्पन्नातून पार पडतात. मात्र, मागील काही वर्षांत अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाल्याने मंदिरांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यातच आधार प्रमाणीकरणासारख्या जाचक अटींमुळे अनेक देवस्थानांच्या शेतजमिनी नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेतून थेट बाहेर फेकल्या जात आहेत, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. ही शेती धार्मिक संस्थांच्या नावावर कायदेशीर मालकीची असून त्यावर नियमितपणे कृषी उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे केवळ मालकी मंदिराच्या नावे आहे म्हणून नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाईपासून त्यांना वंचित ठेवणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. मंदिरांचे शेती उत्पन्न थांबल्यास धार्मिक आणि सामाजिक व्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम होतो, त्यामुळे शासनाने याची गाींलर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे. या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे निलेश ढवळाळ यांच्यासह कैलास कुमार पनपालिया, ओमप्रकाश परतूरकर, धनराज वळुकार, श्रीकृष्णा महोरे, गणेश पाटिल, श्यामकुमार गोडाम आणि अशोकराव झाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे निवेदन सादर करण्यात आले असून शासनाने तातडीने यावर योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.