भूमी अभिलेख विभागाचा ‘मेगा’ विस्तार; राज्यात 50 नवी कार्यालये सुरु होणार

0 हजार पदांच्या आकृतीबंधालाही मूर्तरूप

मुंबई/20 मे- प्रशासकीय कामकाज लोकाभिमुख व वेगवान करण्यासाठी, भूमी अभिलेख विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार नव्याने 50 कार्यालये निर्माण करण्यात आली असून, दहा हजार 683 पदांच्या आकृतीबंधाला मूर्तरूप देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आणि आदेश नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील भूमी अभिलेख विभागातील कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन शासनाने 11 मार्च 2026 रोजी 10,683 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी दिली होती. या अंतर्गत राज्यभरात अनेक नवीन कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता या नव्या कार्यालयांना मूर्त रूप देत त्यांचे प्रशासकीय कार्यक्षेत्र आणि मुख्यालयाचे ठिकाण निश्चित करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यात उप संचालक भूमी अभिलेख यांचे 1 नवीन कार्यालय, तर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांची 8, नगर भूमापन अधिकार्‍यांची 23 तर विशेष उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांची 17 नवीन कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. उप संचालक, भूमी अभिलेख (1 नवीन कार्यालय) : नांदेड जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख (8 नवीन कार्यालये) नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अहिल्यानगर (अहमदनगर), नाशिक, पुणे, रायगड, नगर भूमापन अधिकारी (23 नवीन कार्यालये) : शहरीकरणामुळे वाढलेली मोजणीची कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्यात तब्बल 23 नवीन नगर भूमापन अधिकारी कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने पुणे, नागपूर, ठाणे (कल्याण, डोंबिवली, मिरा-भाईंदर), पालघर (वसई, विरार), रायगड (अलिबाग), नाशिक (मालेगाव), अहिल्यानगर, सातारा (कराड), छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा आणि प्रमुख शहरांचा समावेश आहे. विशेष उप अधीक्षक भूमी अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी (17 नवीन कार्यालये) गावठाण, शहर मापन आणि नगर भूमापन या कामकाजासाठी नवीन 17 कार्यालये (5 शहर मापन/गावठाण आणि 12 चौकशी अधिकारी) स्थापन करण्यात आली आहेत. यामुळे आता या कार्यालयांची राज्यात एकूण संख्या 34 इतकी झाली आहे. यातील नवीन कार्यालये प्रामुख्याने अमरावती आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थापन करण्यात आली आहेत. राज्यात शहरीकरण आणि ग्रामीण भागातील गावठाण विस्ताराचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे मालमत्तांची मोजणी, नगर भूमापन, हद्द निश्चिती आणि चौकशीची कामे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी संबंधित तालुक्यातील व शहरातील वाढता कामकाजाचा व्याप पाहून ही नवी कार्यालये आणि तेथील कर्मचारी निश्चित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे ही कामे आता अधिक वेगाने मार्गी लागतील.