जिल्हा बँकेतील कोट्यवधींच्या घोटाळ्याची चौकशी करा

गैरव्यवहार आढळल्यास तत्काळ गुन्हा नोंदवा
जिल्हा उपनिबंधकांच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे

नागपूर/6 सप्टेंबर  – स्थानिक अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार व निधी अपहार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बँकेतील कथित घोटाळ्याची दखल घेत सिटी कोतवाली पोलीस ठाणे आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार प्राथमिक चौकशी करावी, तसेच गैरव्यवहार आढळल्यास तत्काळ गुन्हा नोंदवून कडक पावले उचलावीत, असा स्पष्ट दणका न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने रवींद्र विठ्ठलराव गायगोले, यशवंत रूपरावजी मांगरोळे व इतर निर्वाचित संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निर्णय दिला. बँकेचे काही संचालक, माजी आ., माजी मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासकीयअधिकार्‍यांनी संगनमत करून बनावट ठराव मंजूर केले, बँकेच्या दप्तरात खाडाखोड केली, नातेवाईकांना नियम डावलून बेकायदेशीर कर्जाची खिरापत वाटली आणि जनतेच्या ठेवींचा अपहार करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली, असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.या गंभीर प्रकरणाबाबत याचिकाकर्त्यांनी 19 ऑक्टोबर 2025 रोजी कोतवाली पोलिसांकडे तक्रार दिली होती. मात्र अमरावती जिल्हा उपनिबंधकांनी जुन्या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून पोलिसांना चौकशी न करण्याचे पत्र दिले होते. त्यामुळे पोलिसांनी तपास पूर्णपणे रोखून धरला होता. सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने उपनिबंधकांच्या त्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देत न्यायालयाने पोलिसांना चौकशी तात्काळ सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ड. एच. डी. डांगरे, ड. आर. एस. ढोरे यांनी बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील व्ही. ए. ठाकरे यांनी काम पाहिले.
उपनिबंधकांचा मनमानी कारभार उघडा-उपनिबंधकांनी वार्षिक हिशोबाच्या जुन्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत पोलिसांचा तपास रोखला होता. न्यायालयाने हा अडथळा पार मोडून काढला. गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी थांबवणे अयोग्य असल्याचे बजावून न्यायालयाने पोलिसांना तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत.