महाराष्ट्र सरकारचा कोचिंग क्लासेसवर लगाम

नियमभंगासाठी 50 लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद

मुंबई /23 ऑगस्ट: नीट-यूजी 2026 पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कारभारावर आता कठोर नियंत्रण आणण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. कोचिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, 2026’ चा मसुदा सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यात डमी स्कूल आणि इंटिग्रेटेड कोचिंग पद्धतीवर बंदी, तळघरातील क्लासेसना मनाई, शुल्कावर नियंत्रण आणि नियमभंगासाठी तब्बल 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकाचा मसुदा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने प्रसिद्ध केला असून, त्यावर नागरिकांकडून 4 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतसूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. अंतिम स्वरूप मिळाल्यानंतर राज्यातील खासगी कोचिंग सेंटरसाठी नोंदणी अनिवार्य होणार आहे. महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित कायद्याची व्याप्ती इतर काही राज्यांच्या तुलनेत अधिक व्यापक ठेवण्यात आली आहे. 25 पेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या कोणत्याही ट्युशन किंवा कोचिंग सेंटरला या नियमांचा सामना करावा लागणार आहे. राजस्थानमध्ये 100, तर आसाममध्ये 50 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांच्या केंद्रांना संबंधित कायदे लागू होतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तुलनेने लहान कोचिंग सेंटरही प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत