चिखलदर्‍याच्या विकासाला राजकीय संघर्षाचा फटका

10 कोटींचा निधी पडून, वर्षभरापासून कामे रखडली, निविदा प्रक्रियेला ब्रेक, कंत्राटदारांसह मजुरांची कोंडी

चिखलदरा/18 नोव्हेंबर – विदर्भाचे प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या चिखलदर्‍याच्या विकासासाठी सुमारे 10 कोटी रुपयांचा निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही गेल्या वर्षभरापासून विकासकामांच्या निविदा रखडल्या आहेत. आमदार, राज्य सरकार आणि नगर परिषद यांच्यातील समन्वयाचा अभाव विकासाच्या आड येत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे पर्यटन सुविधांचा विस्तार थांबला असून, स्थानिक कंत्राटदार, मजूर, गवंडी आणि बांधकाम साहित्य विक्रेत्यांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नगराध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर यांनी पालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला असून, राजकीय श्रेयाच्या वादात पर्यटन नगरीच्या विकासाला खीळ बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
चिखलदर्‍याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटनावर अवलंबून आहे. वर्षभर पर्यटकांची संख्या वाढवायची असेल तर पर्यटन सुविधा आणि मूलभूत सोयींचा विकास होणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडून पर्यटन नगरीच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील प्रस्तावित स्कायवॉक प्रकल्पामुळे पर्यटनाला नवी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, मंजूर निधी असूनही स्थानिक विकासकामे सुरू होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.वर्षभरापूर्वी झालेल्या नगर परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचे शेख अब्दुल यांनी भाजपला धक्का देत नगराध्यक्षपद मिळवले. सध्या आमदार केवलराम काळे, आ. रवि राणा आणि राज्य सरकार भाजपचे, तर नगर परिषदेची सत्ता काँग्रेसकडे आहे. या राजकीय समीकरणाचा परिणाम विकासकामांवर होत असल्याचे बोलले जात आहे. काही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत प्रस्तावित आहेत. मात्र, संबंधित कामांसाठी नगर परिषदेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असून, ते मिळत नसल्याने निविदा प्रक्रिया पुढे सरकत नसल्याचे सांगितले जाते. पालिकेची स्वतःची यंत्रणा असताना शहरातील कामे दुसर्‍या विभागामार्फत का केली जातात, असा सवाल नगराध्यक्षांनी उपस्थित केला आहे. कामांची देखभाल पालिकेने करायची, तर बांधकामाची जबाबदारीही पालिकेकडेच असावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. आमदार केवलराम काळे, आमदार रवि राणा आणि नगराध्यक्ष शेख अब्दुल यांनी मतभेद बाजूला ठेवून समन्वय साधावा आणि रखडलेली कामे तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.10 कोटींच्या निधीचा विनियोग रखडला-चिखलदर्‍यातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध असूनही वर्षभरापासून निविदा प्रक्रिया पुढे गेलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटदार, मजूर, गवंडी आणि बांधकाम साहित्य विक्रेत्यांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे. निधीचा वेळेत वापर न झाल्यास भविष्यातील विकासकामांसाठी नवीन निधी मिळवतानाही अडचणी येऊ शकतात. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यावे आणि पर्यटन नगरीचा विकास तातडीने मार्गी लावावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

Back to top button