कचरा संकलन कंत्राटाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत

कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर सोबतच्या कराराची तपासणी

आ. धीरज लिंगाडे यांनी उपस्थित केला होता प्रश्न

अमरावती/18 नोव्हेंबर – अमरावती महानगरपालिकेच्या घराघरातून कचरा गोळा करून तो खतनिर्मिती केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याचे कंत्राट कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आले. या कंत्राटाची प्रक्रिया आणि कंपनीसोबत झालेल्या करारावर आता प्रशासकीय स्तरावर चौकशी होणार आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी तीन वरिष्ठ अधिकार्‍यांची समिती स्थापन केली आहे. आ. धीरज लिंगाडे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
वर्ष 2026 च्या दुसर्‍या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी अल्पकालीन सूचनेद्वारे अमरावतीतील कचरा संकलनाच्या कंत्राटाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेदरम्यान नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात चौकशी करून माहिती सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची दखल घेत नगरविकास विभागाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सविस्तर अहवाल आणि स्पष्ट मत मागविले आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार स्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी सहआयुक्त (महानगरपालिका प्रशासन) नितीन कपाडणीस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहाय्यक आयुक्त (लेखा) ऋषिकेश वाघमारे आणि सहाय्यक आयुक्त (गट-ब) अनुप ढोरे हे समितीचे सदस्य व सदस्य सचिव असतील.
या समितीला कंपनीसोबत झालेला करार, निविदा प्रक्रिया आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून समितीला आपला अहवाल विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांच्याकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अभिप्रायासह हा अहवाल शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे कंत्राट देताना नियमांचे पालन झाले की नाही, निविदा प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या का आणि करारातील अटींची पूर्तता झाली का, याबाबत आता स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.

चौकशीचे महत्त्वाचे मुद्दे

अमरावती महानगरपालिकेच्या कचरा संकलन कंत्राटाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. कंपनीसोबतचा करार, निविदा प्रक्रिया आणि संबंधित कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांच्याकडे जाईल. त्यानंतर अभिप्रायासह अहवाल शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. या चौकशीतून कंत्राट प्रक्रियेतील त्रुटी आणि नियमपालनाबाबतची वस्तुस्थिती समोर येण्याची अपेक्षा आहे.

Back to top button