पदवीधर व विषय शिक्षकांचा सर्वोच्च न्यायालयात विजय

महाराष्ट्र शासनाची विशेष अनुमती याचिका फेटाळली

दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षाला अखेर न्याय

अमरावती / 18 नोव्हेंबर – समान कामासाठी समान वेतन मिळावे या न्याय्य हक्कासाठी गेल्या 10 वर्षांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील प्राथमिक पदवीधर व विषय शिक्षकांच्या लढ्याला अखेर सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 8 मे 2026 रोजी शिक्षकांच्या बाजूने दिलेला निकाल कायम ठेवत महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा मार्ग मोकळा झाला असून शिक्षकवर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
गेल्या 10 वर्षांपासून राज्यातील प्राथमिक पदवीधर व विषय शिक्षक आपल्या हक्काच्या वेतनश्रेणीसाठी सातत्याने लढा देत होते. समान काम आणि समान वेतन या तत्त्वानुसार न्याय मिळावा यासाठी संघटनात्मक पातळीवर अनेक आंदोलने करण्यात आली. शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने देऊन पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर या लढ्याला न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले. नागपूर खंडपीठाने 8 मे 2026 रोजी शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला होता.

शासन निर्णयाची शिक्षकांना लागली मोठी आस
एकजूट आणि चिकाटीच्या जोरावर न्याय मिळतो हे या विजयाने सिद्ध केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राज्यातील प्राथमिक पदवीधर व विषय शिक्षकांचा मोठा प्रश्न निकाली निघाला आहे. आता राज्य शासनाने या निर्णयाचा आदर करून तात्काळ आवश्यक शासन निर्णय काढावा आणि संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या हक्काच्या वेतनश्रेणीचा प्रत्यक्ष लाभ द्यावा अशी अपेक्षा राज्यातील शिक्षकवर्गातून व्यक्त होत आहे.

Back to top button