जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर

समान कामासाठी समान वेतनाची मागणी

 * जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय उपोषण

अमरावती/17 नोव्हेंबर- राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे समान वेतनश्रेणी आणि सुविधा मिळाव्यात, या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे.
‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार 2006 पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी मंगळवारी (17 नोव्हेंबर) अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्याचवेळी जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचार्‍यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बहुजन हिताय सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमधील कर्मचार्‍यांचे काम आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांचे काम जवळपास समान स्वरूपाचे असतानाही दोघांच्या वेतनश्रेणीत मोठी तफावत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ही तफावत दूर करून जिल्हा न्यायालयातील कर्मचार्‍यांनाही 2006 पासून समान वेतनाचा लाभ द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
या मागणीसाठी संघटनेने यापूर्वी 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पायी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर एकदिवसीय धरणे आंदोलनही करण्यात आले. मात्र, मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, 5 नोव्हेंबर रोजी नियोजित असलेले लाक्षणिक उपोषण चारही संघटनांच्या अध्यक्षांच्या 3 नोव्हेंबरच्या ऑनलाइन बैठकीनंतर स्थगित करण्यात आले होते. आता 17 नोव्हेंबरपासून एकदिवसीय अन्नत्याग आणि लाक्षणिक उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत निवेदन देण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष मोहम्मद रफीउद्दीन मोहम्मद कमरुद्दीन आणि महासचिव ज्ञानेश्वर रंगारी यांनी निवेदनावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत.
2006 पासून समान वेतनाचा आग्रह-राज्यातील जिल्हा न्यायालयीन कर्मचार्‍यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी. या निर्णयाचा लाभ 2006 पासून द्यावा. शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेऊन वेतनातील तफावत दूर करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. यासाठी कर्मचार्‍यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून शासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Back to top button