प्रदूषण मंडळाच्या आदेशाला महावितरणची बगल
खरैया नगर भागातील उद्योग बंद करण्याचे सक्त आदेश

कापूस कारखान्याचा वीजपुरवठा चार महिन्यांपासून सुरूच
खरैया नगरातील रहिवाशांच्या आरोग्याशी महावितरणचा जीवघेणा खेळ
अमरावती / 17 नोव्हेंबर – वलगाव मार्गावरील खरैया नगर भागातील कापूस कारखान्यामुळे होणार्या धूळ व बारीक धाग्यांच्या त्रासामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हा उद्योग बंद करण्याचे सक्त आदेश 24 जुलै 2026 रोजी दिले आहेत. या आदेशात कारखान्याचा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा तात्काळ तोडण्याची स्पष्ट सूचना महावितरण व स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आली होती. मात्र या निर्देशाला चार महिने लोटूनही कारखान्याची वीज अद्याप सुरूच असल्याने महावितरणच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून संतप्त रहिवाशांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
वलगाव मार्गावरील खरैया नगर, प्रभाग क्रमांक 11, मौजा तारखेडा, सर्वेक्षण क्रमांक 22, भूखंड क्रमांक 14 व 15 येथील मेसर्स इमाद ट्रेडर्स या कापूस प्रक्रियेच्या कारखान्याविरुद्ध हे बंदीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. स्थानिक नागरिकांनी 16 डिसेंबर 2024 रोजी या भागातील वायुप्रदूषण आणि त्रासाबद्दल तक्रार केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्यांनी 19 डिसेंबर 2024 आणि 15 मे 2026 रोजी या कारखान्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या तपासणीत कारखान्यात धूळ रोखणारी यंत्रणा नसणे, छताला मोकळ्या जागा व खिडक्यांना छिद्रे असणे, भिंतींवर कापसाचे बारीक धागे साचणे, परिसरात झाडे नसणे आणि नागरी वस्तीत कारखाना सुरू असणे अशा गंभीर बाबी समोर आल्या. तसेच प्रदूषण मंडळाची कोणतीही परवानगी न घेता हा कारखाना सुरू ठेवल्याचेही निष्पन्न झाले.
या गंभीर बाबींची दखल घेत जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा 1974 चे कलम 33 अ आणि वायू प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा 1981 चे कलम 31 अ अन्वये प्रादेशिक अधिकारी संजय डी. पाटील यांनी कारखाना तातडीने बंद करण्याचे फर्मान काढले. तसेच महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांना संबंधित कारखान्याची वीज तात्काळ तोडून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने तक्रारदारांनी स्थानिक वीज कार्यालयात अनेकदा चकरा मारल्या. तरीही कारवाई न झाल्याने अखेर 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी रहिवाशांनी अमरावती येथील विद्युत भवनात महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकार्यांची भेट घेतली.
अधिकार्यांना प्रदूषण मंडळाच्या आदेशाची प्रत दाखवली असता संबंधित वीज ग्राहकाला नियमानुसार नोटीस पाठवून त्यांचे उत्तर आल्यावरच पुढील निर्णय घेऊ असे उत्तर अधिकार्यांनी दिले. प्रदूषण मंडळाने वीज तोडण्याचे थेट आदेश दिले असताना महावितरणकडून स्वतंत्र नोटीस व उत्तराची वाट का पाहिली जात आहे असा सवाल रहिवासी विचारत आहेत. सामान्य ग्राहकाचे वीज देयक थकल्यास तातडीने वीज कापणारे महावितरण या कारखान्यावर कारवाई करण्यास चार महिन्यांपासून टाळाटाळ का करत आहे असा संताप नागरिक व्यक्त करत आहेत. महावितरणने तात्काळ वीज जोडणी न तोडल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा व आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा खरैया नगरमधील रहिवाशांनी दिला आहे





