हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घ्या

कोट्यवधीचा खर्च दृष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी उपलब्ध करण्याची मागणी

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनमंचची जनहीत याचिका

नागपूर/17 नोव्हेंबर  : राज्यात यंदा दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असताना हिवाळी अधिवेशनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्याऐवजी हे अधिवेशन मुंबईतच घ्यावे आणि नागपूर अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी खर्च होणारा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी वळवावा, अशी मागणी जनमंच या सामाजिक संस्थेने केली आहे. 7 डिसेंबरपासून नागपुरात होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जनमंचने ही भूमिका मांडत सरकारी खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
हिवाळी अधिवेशनासाठी संपूर्ण मंत्रालयासह विविध विभागांची प्रशासकीय यंत्रणा मुंबईहून नागपुरात हलवावी लागते. मंत्री, अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या निवासाची व्यवस्था, भोजन, वाहतूक, कार्यालयीन सुविधा तसेच इतर आनुषंगिक बाबींवर मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधी खर्च होतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अधिवेशना साठी सुमारे 129 कोटी रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. याशिवाय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता तसेच इतर खर्चही स्वतंत्रपणे होतो. प्रत्यक्षात अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी होणारा एकूण खर्च यापेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता आहे. एवढा मोठा निधी अधिवेशनाच्या व्यवस्थेवर खर्च करण्याऐवजी दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो, असे जनमंचचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात मदतीची अधिक गरज-राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतीचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक विवंचनेमुळे ग्रामीण भागात मदतीची गरज वाढली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी तिजोरीवरील अतिरिक्त आर्थिक भार टाळण्याच्या दृष्टीने अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, अशी भूमिका संस्थेने घेतली आहे. एका बाजूला दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतीचे नियोजन आणि दुसर्‍या बाजूला अधिवेशनाच्या व्यवस्थेवर कोट्यवधींचा खर्च, या विसंगतीकडे जनमंचने लक्ष वेधले आहे. नागपूर अधिवेशनाला विरोध नाही, परिस्थितीचा विचार करा-नागपूर करारानुसार राज्याचे एक अधिवेशन नागपुरात घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून नागपुरातील अधिवेशनाचा कालावधी दोन आठवड्यांपुरताच मर्यादित राहिला आहे. अधिवेशनाच्या कालावधीच्या तुलनेत त्यासाठी होणारा प्रचंड खर्च आणि सध्याची राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. जनमंचला नागपुरात अधिवेशन नको आहे किंवा विदर्भाच्या हक्काच्या अधिवेशनाला आमचा विरोध आहे, असा गैरसमज करून घेऊ नये. मात्र, राज्यात यंदा अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थिती असल्याने अपवादात्मक परिस्थितीत ही मागणी करण्यात येत आहे, असे जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोहर रडके यांनी स्पष्ट केले.

Back to top button