ओबीसीसाठी 6,840 कोटींच्या निधीची शिफारस
ओबीसी समिती अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

6 ते 8 जानेवारीदरम्यान राज्यभर व्हिजेएनटीसाठी शिबिरे
मुंबई/18 नोव्हेंबर : राज्यातील 18 पगड जाती आणि ओबीसी घटकांना न्याय देण्यासाठी विधिमंडकाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व वसतिगृह बांधकामासाठी तब्बल 6,840 कोटी रुपयांच्या निधीची शिफारस करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.
ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांना गती देण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूलमंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ( दि. 18) रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे आणि ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे दुरदृश्यप्रमालीद्वारे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ओबीसी समाजाचे हक्क मिळवून देण्यासाठी उपसमिती सातत्याने काम करत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या एनएसपी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रक्रियेसाठी 1,800 कोटी रुपये अपेक्षित असताना सध्या केवळ 83 कोटींची तरतूद असल्याने हा निधी तात्काळ वाढवून देण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. तसेच ’महाज्योती’साठी 700 कोटी रुपयांच्या निधीसह पुणे येथील प्रस्तावित संकुलासाठी जागा देणे आणि अनुशेष भरून काढण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि भटक्या समाजातील 43 जातींना हक्काची ओळख आणि निवारा मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. येत्या 6, 7 आणि 8 जानेवारी 2027 रोजी राज्यभरात सुमारे 500 विशेष शिबिरे आयोजित करून या घटकांना 100 टक्के जन्माचे दाखले आणि आधार कार्ड मिळवून दिले जाणार आहेत. या मोहिमेसाठी प्रत्येक सर्कलला 10 हजार रुपये दिले जातील, तसेच ओबीसींच्या विविध योजनांमार्फत बांधण्यात आलेल्या घरकुलांवर दोन महिन्यांच्या आत लाभार्थ्यांच्या नावाचे फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वसतिगृह उभारणीच्या कामात सुसूत्रता आणताना प्रत्येक जिल्ह्यात 100 आणि विभागीय जिल्ह्यांत 250 मुला-मुलींची वसतिगृहे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबत एमएसआयडीसीने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार मार्चपासून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होणार आहे. सर्व वसतिगृहे पर्यावरणपूरक आणि सौरऊर्जेचा वापर करून बांधावीत तसेच 30 डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून मार्चच्या अर्थसंकल्पात 10 नवीन वसतिगृहांसाठी तरतूद करावी, अशा सूचना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिल्या. गोरेगाव येथील दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या न्यूझीलंड वसतिगृहात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला 80 खोल्या देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
याशिवाय, पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ’ए-कॅप’ची नस्ती अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आली असून लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्याही पूर्ण केल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. महात्मा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त विविध उपक्रम राबवण्यासोबतच 9 टक्के आरक्षणाचा नव्याने अभ्यास करून सांख्यिकी विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
महायुतीतील नेत्यांवरील टीका सहन करणार नाही
महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत तिन्ही घटक पक्षांनी एकमताने निर्णय घेतला असून यापुढे आमदार, खासदार किंवा पदाधिकार्यांनी मित्रपक्षांच्या नेत्यांवर जाहीर टीका करू नये. असे सांगण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर विरोधकांकडून किंवा सोशल मीडियावर खालच्या पातळीवर टीका झाल्यास तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे मैदानात उतरून सडेतोड प्रत्युत्तर देतील. असे बावनकुळे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
रोहित पवारांनी माफी मागावी
मुख्यमंत्र्यांवर केलेल्या टीकेबाबत सुप्रिया सुळे यांनी ते रोहित पवारांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी शरद पवार यांनी दिलेले संस्कार रोहित पवारांनी पाळावेत. विकासाच्या राजकारणात मिठाचा खडा टाकण्याचे काम करू नये आणि त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची माफी मागावी, असे यावेळी बावनकुळे म्हणाले.
महिलांचा अवमान करणार्या विधानांचा निषेध
शायना एनसी यांच्याकडून अनावधानाने घडलेल्या घटनेचे राजकारण करत संजय राऊत यांनी वापरलेल्या आक्षेपार्ह भाषेचा बावनकुळे यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात महिलांबद्दल अशी भाषा वापरून राज्याची संस्कृती कलंकित केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
सातारा जिल्हा बँक व स्थानिक राजकारण
भाजपला बाजूला सारत सातारा जिल्हा बँकेत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने बँकेच्या अध्यक्षपदी उदयसिंह पाटील यांना संधी दिली. याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीपासून स्थानिक नेत्यांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद दूर करण्यासाठी लवकरच महायुतीचे सर्व प्रमुख नेते एकत्र बसून समन्वय साधतील आणि जिल्ह्यात एकोपा कायम राखतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.





