अनुशेष संपविताना अमरावती विभागाचा समतोल विकास व्हावा

-विधान परिषदेत सविस्तर चर्चा
-महामंडळाच्या प्रस्तावामध्ये वैधानिक शब्द असावा
अमरावती / 10 जुलै: विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राकरिता वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या भागांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत राज्यपालांमार्फत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याचे निवेदन शासनाच्या वतीने राज्य विधिमंडळात करण्यात आले आहे. मात्र या प्रस्तावात वैधानिक हा शब्द गाळण्यात आला आहे. हा शब्द लावला जाणे गरजेचे आहे, ही बाब विधानपरिषद सदस्य आ. संजय खोडके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. विदर्भातील विकासाचा अनुशेष दूर करतांना अमरावती विभागाचा समतोल विकास साधावा, अशी मागणी सुद्धा आ. संजय खोडके यांनी अधिवेशनातून केली आहे.
आ. संजय म्हणाले कि, शासनाच्या वतीने जे निवेदन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये वेगवेगळे शब्द वापरण्यात आले आहे. एका ठिकाणी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळ असे वापरले आहे. तर दुसर्‍या ठिकाणी वैधानिक महामंडळ असे नाव वापरण्यात आले आहे. त्यामुळे संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली असल्याने नेमका प्रस्ताव वैधानिकचा आहे कि विकास मंडळाचा आहे, या बाबत शासनाने स्पष्टीकरण द्यावं अशी सूचना आ. संजय खोडके यांनी केली.
विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळांना अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करण्यात येते. याकरिता सुत्राप्रमाणे निधी वितरित करण्यात येतो. परंतु आवश्यक प्रमाणात निधी न मिळाल्याने हे बजेटचे पैसे सूत्राप्रमाणे खर्च होत नाही. नागपूर आणि अमरावती विभागाबाबतसुद्धा सूत्र पाळण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भ विकास वैधानिक महामंडळाच्या माध्यमातून विकासाचा अनुशेष दूर करण्याचा प्रयत्न होत असतांना पूर्व विदर्भ म्हणजेच नागपूर विभाग सर्वच बाबतीत आघाडीवर आहे. त्यातुलनेत अमरावती विभाग मात्र मागे आहे. राज्यात दरडोई उत्पन्नामध्ये अमरावती विभाग हा अन्य विभागाच्या तुलनेत सर्वात मागे आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून अमरावती विभागात शेती, ग्रामीण विकास, सिंचन, ऊर्जा, आरोग्य, मूलभूत सुविधा या कामांना प्राधान्य देऊन विकासाचा अनुशेष भरून काढणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आता अमरावती विभागासाठी सूत्राप्रमाणे काम करून विकासाचा समतोल साधावा, अशी भूमिका आ. संजय खोडके यांनी मांडली.
यावर शासनाच्या वतीने उत्तर देतांना कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी सांगितले कि, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा महामंडळांसाठी वैधानिक विकास महामंडळ असा शब्द वापरणे या राज्यघटनेचा आधार आहे आणि सर्व बाबींवर राज्यपालांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे प्रस्ताव पाठवत असतांना शब्दांचा फेरफार करता येत नाही. विधिमंडळात सदस्यांनी ज्या-ज्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या त्याची शहानिशा करण्यात येईल. तसेच विदर्भातील अनुशेषाचा बाबतीत नागपूर विभाग व अमरावती विभागामध्ये विकासाचा समतोल साधण्यात येईल, असे आशिष जैस्वाल यांनी सांगितले.