ठाकरेंनी वैयक्तिक मालमत्ता असल्यासारखा पक्ष चालवला

नवी दिल्ली/16 सप्टेंबर  : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तीवाद पूर्ण केला असून शिवसेना शिंदे गटाकडून सध्या नीरज किशन कौल युक्तीवाद करत आहेत. विशेष म्हणजे नीरज कौल कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आजच्या (16 सप्टेंबर) सुनावणीत नीरज कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाला वैयक्तिक व्यवस्थेप्रमाणे वापरण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
नीरज कौल यांनी आजच्या सुनावणीत शिवसेना पक्षाच्या प्रमुख पदावर न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. नीरज कौल म्हणाले की, 2013 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले. त्यामुळे पक्षाकडून बाळासाहेबांचा सन्मान म्हणून शिवसेनाप्रमुख हे पद गोठवण्यात आले होते आणि त्यानंतर पक्षप्रमुख हे पद निर्माण झाले होते. बाळासाहेबानंतर पक्षाला चांगल्या उत्तरदायित्वाची अपेक्षा होती. मात्र उद्धव ठाकरेंकडून ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. कारण उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाला वैयक्तिक व्यवस्थेप्रमाणे वापरण्याचा प्रयत्न केला, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
पक्षघटनेचा मुद्दा उपस्थित करत नीरज कौल म्हणाले की, 2018 च्या पक्षघटनेशी ‘पक्षप्रमुख’ पदाच्या मान्यतेचा संबंध नाही. कारण 2018 ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाला मिळालीच नव्हती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला पदाधिकार्‍यांच्या निश्चित कार्यकाळाच्या बाबतीत समान निकष लावले, असा दावा त्यांनी केला. तसेच सध्याचा वाद हा केवळ एकनाथ शिंदे यांच्या नियुक्तीचा नाही. तर पक्षाचे खरे बळ हे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असते, केवळ एका नेत्यामध्ये नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधताना नीरज कौल म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंमुळे कार्यकर्त्यांची उपेक्षा झाली आणि लोकशाही प्रक्रिया बिघडली. निवडणुकीत पैशांचा वापर होतो, असे सांगून त्यांनी निवडणुकीऐवजी वेगळ्या पद्धतीने पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे पक्षात असंतोष वाढला आणि एकनाथ शिंदे यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिला. जर एकनाथ शिंदे पुढे आले नसते, तर कार्यकर्त्यांचा पक्षावरील विश्वास डळमळीत झाला असता, असा युक्तिवाद करत नीरज कौल म्हणाले की, राजकीय पक्ष स्वयंसेवी पद्धतीने चालतो, तिथे हुकूमशाही चालत नाही. तसेच निवडणूक आयोगाकडे लाखो कार्यकर्त्यांचे शपथपत्र जमा झाले होते. विधिमंडळ स्तरावरही शिंदे गटाचे संख्याबळ अधिक होते, असा मुद्दा कौल यांनी मांडला.