अमरावतीत कचरा प्रकल्पाला अखेर मनपाच्या आमसभेत मंजुरी

ओल्या कचर्‍याच्या उपलब्धतेबाबत नगरसेवक आक्रमक

जुने प्रकल्प बारगळल्याने नवीन योजनांवर आक्षेप

अमरावती /16 सप्टेंबर– शहरातील ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून गॅस बनवणार्‍या 100 कोटी रुपयांच्या मोठ्या प्रकल्पाला अमरावती महापालिकेच्या आमसभेत मंजुरी मिळाली असली तरी त्यावरून मोठा गदारोळ उडाला. साडेसात एकरहून अधिक मोक्याची महापालिकेची जमीन भारत पेट्रोलियम कंपनीला नाममात्र 37 हजार रुपये अनामत रक्कम आणि वर्षाला फक्त 1 लाख 50 हजार रुपये भाड्याने देण्याच्या निर्णयावर विरोधकांनी सभागृह डोक्यावर घेतले. कचर्‍याची नियमित उपलब्धता, जुन्या रखडलेल्या योजनांचा हिशोब आणि पालिकेच्या तिजोरीचे होणारे नुकसान यावर तब्बल 45 मिनिटे जोरदार वाद झाला, तरीही शेवटी सत्तापक्षाने सुधारणांचे आश्वासन देत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला.
विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात झालेल्या या महासभेत सुरुवातीपासूनच वातावरण चांगलेच तापले. मौजा पेठ येथील सर्व्हे क्रमांक 153/2 मधील 1.51 हेक्टर आणि 153/3 मधील 1.55 हेक्टर अशी एकूण 3.06 हेक्टर म्हणजे साडेसात एकरपेक्षा जास्त जमीन भारत पेट्रोलियम कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. शहरात दररोज गोळा होणार्‍या ओल्या कचर्‍यापासून दाबयुक्त बायोगॅस तयार करणे हा या 100 कोटींच्या प्रकल्पाचा हेतू असला, तरी व्यवहारातील तफावत विरोधकांच्या डोळ्यात खुपली.
नगरसेवक बबलू शेखावत यांनी आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. ज्या जागेसाठी मनपाने स्वतः अडीच कोटी रुपये मोजले, ती जमीन एका बड्या कंपनीला वर्षाला अवघ्या 1 लाख 50 हजार 50 रुपयात आणि फक्त 37 हजार रुपये अनामत रकमेवर कशी काय दिली, असा सवाल त्यांनी केला. या भाड्याचा फेरविचार झालाच पाहिजे आणि जुन्या अपूर्ण कामांचे काय झाले याची आधी तपासणी करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी लावून धरली.
भाजपचे स्वीकृत सदस्य अ‍ॅड. प्रशांत देशपांडे यांनी बाजू सावरत चांगल्या प्रकल्पाला विनाकारण विरोध नको, अशी भूमिका घेतली. कचरा कमी पडल्यास शेतकर्‍यांच्या शेतातील काडीकचरा, पिकांचे अवशेष वापरून शेतकर्‍यांच्या हातात चार पैसे मिळवून देता येतील, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. राष्ट्रवादीचे गटनेते तसेच स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी प्रकल्प शहराच्या हिताचा असल्याचे सांगितले, पण भाड्याची रक्कम अत्यंत कमी असल्याच्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवली. प्रत्यक्ष करार करताना स्थायी समितीच्या माध्यमातून भाडे वाढवून मनपाचा फायदा करून घेण्याचे प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढत जुन्या योजनांचा हिशोब मागितला. ज्या जमिनीसाठी शेतकर्‍यांनी मोर्चे काढले, रान उठवले, ती जमीन कवडीमोल भावाने देणे चुकीचे आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली उधळलेले 4 ते 5 कोटी रुपये आणि रखडलेला बायोडीझेल प्रकल्प आठवून देत त्यांनी करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवावी, असा इशारा दिला.
सभागृह नेते चेतन गावंडे यांनी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा येथील अशाच प्रकल्पाची पाहणी महापौर आणि उपमहापौर तसेच इतर पदाधिकार्‍यांनी केल्याची माहिती दिली. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून मनपाला जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देऊ, असे सांगत सहकार्याची विनंती केली.मनपा आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी शहरात प्रकल्पासाठी पुरेसा ओला कचरा उपलब्ध असल्याचा दावा केला. मुख्य नियोजन फसले तर दुसरी पर्यायी व्यवस्था तयार असून प्रकल्पामुळे रोजगारात 30 ते 40 टक्के वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रकल्प उभा राहायला 2 वर्षे लागणार असून नागरिकांमध्ये कचरा वर्गीकरणाची जनजागृती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
सभेचे अध्यक्ष श्रीचंद तेजवानी यांनी विरोधकांच्या आणि सत्तापक्षाच्या सर्व हरकतींची नोंद घेऊन त्रुटी दूर करण्याचे आणि पारदर्शकता ठेवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सभागृहाने या बहुचर्चित प्रस्तावाला बहुमताने मंजुरी दिली आणि राष्ट्रगीताने सभेची सांगता झाली.