क्रिप्टो करन्सी’, ‘डिजिटल कॉइन्स’ घोटाळे आता कायद्याच्या कक्षेत

घोटाळेबाजांच्या शिक्षेसाठी ‘एमपीआयडी’ कायद्यात सुधारणा

मुंबई/1 जुलै- क्रिप्टो करन्सी, डिजिटल कॉइन्स आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानावर आधारित आभासी चलनांच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणार्‍या टोळ्यांना आणि फसव्या वित्तीय संस्थांना कायमचा चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने अतिशय कठोर पाऊल उचलले आहे. अशा डिजिटल घोटाळ्यांना कायदेशीर कक्षेत आणण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी मूळ ’महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, 1999’ (एमपीआयडी अँक्ट) या कायद्यात आमूलाग्र बदल करणारे ’महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण (सुधारणा) विधेयक, 2026’ बुधवारी विधानसभेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आले. गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक सभागृहासमोर मांडले. या सुधारणांमुळे आता रोख रक्कम किंवा भौतिक वस्तूच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या ’आभासी डिजिटल मालमत्ता’ देखील ’ठेव’ किंवा ’मौल्यवान वस्तू’ या संज्ञेच्या कायदेशीर व्याख्येत समाविष्ट झाल्या आहेत. परिणामी, क्रिप्टो करन्सीच्या नावाखाली चालणार्‍या अनधिकृत ठेव योजना आणि घोटाळेबाजांवर ’एमपीआयडी’ कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करणे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करणे सरकारला शक्य होणार आहे. अनेकदा विशेष न्यायालय, फसवणूक करणार्‍या वित्तीय संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीचे किंवा ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश जारी करते. मात्र, या आदेशांच्या अंमलबजावणीला आणि ठेवींच्या वसुलीला जाणीवपूर्वक विलंब लावण्याच्या हेतूने वित्तीय संस्थांकडून उच्च न्यायालयात अपीले दाखल केली जातात आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरफायदा घेतला जातो. या पळवाटेला पायबंद घालण्यासाठी कायद्याच्या कलम 11 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. नव्या तरतुदीनुसार, संबंधित फसव्या वित्तीय संस्थेने तिच्यावर असलेल्या एकूण दायित्वाच्या 50 टक्के रक्कम सक्षम प्राधिकार्यासकडे आधी जमा केल्याशिवाय, विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध वित्तीय संस्थांनी केलेले कोणतेही अपील उच्च न्यायालय दाखल करून घेणार नाही.