जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ

मुंबई/16 जून: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. या उमेदवारांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देत पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाकडूनही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण 2026 जाहीर करण्यात आलं असून ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार आहे. त्यासाठी विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबवण्यात येणार असून स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केलं जाणार आहे. वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबवण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारणीस मंजुरी देण्यात आली असून मध्य भारतातील हा एकमेव महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. यातून गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाकडून महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-2026 जाहीर करण्यात आलं आहे. हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषि व अन्य ठिकाणच्या विविध कामांसाठी या स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठीचे धोरण असून जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता