अमरावती महापालिकेचा 876 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

* 711 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी

* अविनाश मार्डीकर यांचा दावा

अमरावती/ 30 मार्च – नव्या आर्थिक वर्षाच्या उंबरठ्यावर असताना अमरावती महानगरपालिकेचा सन 2026-27 चा वार्षिक अर्थसंकल्प सोमवारी आमसभेत सादर करण्यात आला. स्थायी समितीचे सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी परंपरेनुसार सभागृहाच्या व्यासपीठावरून 876 कोटी 26 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडले. यामध्ये 711 कोटी 6 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, 165 कोटी 20 लाख रुपयांची अभूतपूर्व शिलकी बचत दर्शवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नगरसेवकांच्या स्वेच्छा आणि वॉर्ड विकास निधीत प्रशासनाने सुचवलेल्या तरतुदीपेक्षा तिप्पट वाढ केल्याने सभागृहात या निर्णयाचे स्वागत झाले. मात्र, दुसरीकडे जुन्या विकासकामांच्या चौकशीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरल्याने सभेचे वातावरण चांगलेच तापले होते.
अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना सभापती मार्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, मागील शिल्लक 3 कोटी 84 लाख आणि नवीन महसुली उत्पन्न 433 कोटी 83 लाख असे एकूण 437 कोटी 66 लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. स्थायी समितीने मालमत्ता कर आणि इतर स्रोतांतून 21 कोटी 78 लाखांची वाढ सुचवली असून, 25 वेगवेगळ्या विभागांच्या निधीत 26 कोटींची भर टाकली आहे. विशेष म्हणजे, वॉर्ड विकास निधीसाठी प्रशासनाने केवळ 9 कोटी 50 लाखांची तरतूद केली होती, जी आता वाढवून 28 कोटी 50 लाख रुपये करण्यात आली आहे. चर्चेदरम्यान माजी महापालिका आयुक्त आष्टीकर यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. शहराच्या विकासासाठी विविध विभागांना निधी वाटप करताना आरोग्य, स्वच्छता आणि अग्निशमन दलाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी 1 कोटींची तरतूद असून, कंत्राटी मनुष्यबळावर 18 कोटी खर्च होणार आहेत. शहीद स्मारक, बगीचे, ग्रीन जिम आणि शिवटेकडी पर्यटन विकासासाठीही भरीव निधी राखून ठेवला आहे.

स्वच्छतेवर 41 कोटींचा मोठा खर्च

शहराच्या आरोग्यासाठी प्रशासनाने सर्वाधिक 40 कोटी 95 लाख रुपये स्वच्छतेवर खर्च करण्याचे नियोजित केले आहे. याशिवाय आरोग्य विभागासाठी 5 कोटी 67 लाख, अग्निशमन दलासाठी 2 कोटी 25 लाख आणि पाणीपुरवठ्यासाठी 8 लाख 11 हजार रुपये खर्च र्ेंहोतील. अतिक्रमण निर्मूलनासाठी 65 लाख तर शिवाजी महाराज पुतळ्याच्या देखभालीसाठी 25 लाखांची तरतूद आहे.