कर्जमाफीला वेळ लागणार

नागपूर /29 मार्च : महाराष्ट्र सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. या अंतर्गत 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर माफी दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 2.8 ते 3 दशलक्ष शेतकर्‍यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी 35,000 कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठीप्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसाठी निकष ठरवित आहे. त्यासाठी अभ्यास करण्यात येत आहे. त्यामुळे थोडा वेळ लागेल, पण कर्जमाफी आम्ही करणार आहोत, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी नागपुरात सांगितले.
महसलूमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपुरात प्रसार माध्यमासोबत बोलत होते. प्रवीण परदेसी समिती 2 लाखांची कर्जमाफी कशी असणार, याचा अभ्यास करीत आहे. अल्पभूधारक तसेच गरीब शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, यासाठी मार्गदर्शक तत्व ठरविण्यात येत आहे. ज्यांच्याकडे गाडी, बंगला, फार्म हाऊस आहे, त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय त्यांनी राज्यातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या झोपड्या, घरांबाबतही स्पष्ट केले. ते म्हणाले, राज्य सरकारने 2011 पूर्वीचे 1500 फूटापर्यंत अतिक्रमण नियमित करण्यात येईल. आम्ही निवडणुकीदरम्यान राज्याच्या जनतेला वचन दिले होते की सरकारी जागेवरील लोकांना घरे देण्यात येईल. राज्यातील 15 लाख लोकांना याचा लाभ होणार आहे. 1500 फूटावरील अतिक्रमण नियमित करणार नाही. ते काढून टाकणार आहे. यापूर्वी पंतप्रधान योजनेंतर्गत मालकी पट्टे मिळत होते. आता सर्वांना सरसकट पट्टे देण्याचा निर्णय महसूल खात्याने घेतला आहे. पट्टे मिळाल्यानंतर त्यांना केवळ एक हजार रुपयांत रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना जमिनीचे पैसे कमी मिळाले तर लवादाकडे जावे लागते. अशी 28 हजार प्रकरणे लवादाकडे आहे. ही सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आता 57 लवादाची नियुक्ती केली. पुढील तीन महिन्यांत हे प्रकरणे निकाली निघतील.

जमीन मोजणी होणार आता सुपरफास्ट

जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा अचूक, जलद, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी पद्धतीने व्हावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.याबद्दलची कार्यपद्धती निश्चित करून शासनाने आदेश जारी केला आहे. मोजणी प्रकरणांचे निश्चित वेळापत्रक ठरवून त्यानुसारच प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी व हद्द कायम करावी लागेल. वेळापत्रक निश्चित करूनच भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक संबंधितासाठी नोटीस काढतील. कामाशी संबंधित कागदपत्रे नसतील तर जबाब पंचनामे करून अहवाल द्यावा लागेल.