50 कोटींच्या विकास कामांवर अघोषित ‘टाच’; डीपीसीच्या 85 कामांना अडथळा

अमरावती /13 ऑगस्ट : जिल्हा परिषद दोन वित्तीय वर्षांतील जवळपास 50 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया केल्यानंतर रोक लावली आहे. यामध्ये दोन टप्प्यांतील 41 आणि 44 कामांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रशासनाकडून टेंडर आणि कामे रोखण्याचे कारणही सांगितले जात नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. नाममात्र कारणांमुळे विकासकार्य अडकविले गेल्याने गावांमध्ये शासन-प्रशासनाविषयी नाराजी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सूत्रांनी अमरावती मंडळाला सांगितले की, जिल्हा नियोजन समितीकडून वित्त वर्ष 2025-26 आणि वित्त वर्ष 2026-27 मध्ये गाव-देहातांच्या रस्त्यांच्या कामांव्यतिरिक्त विकासकार्य मंजूर करण्यात आले. त्याचा फंडही मिनी मंत्रालयाकडे आवंटित करण्यात आला. अनेक कामांचे टेंडर मिनी मंत्रालयाच्या संबंधित विभागांनी मागविले. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली. प्रक्रिया होऊन 4 ते 6 महिने उलटल्यानंतरही वर्क ऑर्डर देण्यात आलेल्या नाहीत.
मागील वित्त वर्षातील 41 आणि नव्या चालू वित्त वर्षातील 44 कामांची निविदा प्रक्रिया केल्यानंतर त्यांना खोलले जात नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यासंदर्भात ठेकेदारांनी आणि नागरिकांनी बांधकाम विभागाचे अभियंता वंजारी यांच्याकडे कारण विचारण्याचा प्रयत्न केला; मात्र कोणतेही कारण सांगितले गेले नाही. शेकडो ठेकेदार निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. अनेक ठेकेदार असे आहेत, जे जिल्हा परिषदेच्या ठेक्यांवरच निर्भर आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, जनप्रतिनिधी आपला पूर्ण जोर लावून आपल्या क्षेत्रातील रस्ते आदींची विकासकामे मंजूर करवून घेतात. प्रस्ताव बनविण्यापासून ते डीपीसीमध्ये मंजुरी मिळविण्यापर्यंत मोठी मशक्कत करावी लागते. त्यानंतरही जिल्हा परिषद प्रशासन अशा प्रकारे कामांमध्ये अडथळा निर्माण करीत आहे. मागील महिन्यात काही नवीन कामे जिल्हा परिषदेने मंजूर केली आहेत. त्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून वर्क ऑर्डर जारी केल्या जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, जुन्या टेंडरवर जिल्हा प्रशासन, विशेषतः निर्माण विभाग, काहीही बोलत नसल्याचा आरोप आहे. तर नवीन कामांना मंजुरी देऊन त्यांना वर्क ऑर्डर दिल्या गेल्या असून कामे सुरूही झाली आहेत. जुन्या कामांमध्येच कारण न सांगता अडथळा निर्माण केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधीने 50 कोटी रुपयांच्या 85 कामांना लटकविण्याची मुख्य कारणे आणि बाबी जाणून घेण्यासाठी सीईओ सत्यजित गांधी यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांनी कॉलला उत्तर दिले नाही. मात्र, बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता नीला वंजारी मॅडम यांनी कॉल रिसीव्ह करून माहिती दिली. मिनी मंत्रालयाने हॉटमिक्स प्लांट संचालकांनाही संभ्रमात टाकले आहे. एकीकडे ठेकेदाराकडे प्लांट असणे अनिवार्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे ज्यांच्या नावावर प्लांट आहे, त्यांचा टेंडर रद्द झाला तर त्या प्लांटवर आधारित दुसर्‍या ठेकेदाराची निविदाही धोक्यात येण्याची आशंका व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अधिकारी आणि अभियंते याबाबत खुलासा करण्यास तयार नाहीत.