विदर्भातील शाळा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 30 जूनला सुरु करा

अमरावती/31मार्च– उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दि. 8 जून 2007 रोजी आदेश निर्गत केल्यानंतर- दरवर्षी विदर्भातील 26 जून पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मा. न्यायालयाचा निर्णय अजूनही कायम असून त्याबाबत घेतलेले शासन निर्णय अजूनही अधिक्रमित झालेले नाही.मात्र दि.28 मार्च रोजी शिक्षण संचालनालयाने विदर्भातील शाळा सुद्धा 15 जून पासून सुरू करण्याचे आदेश निर्गत केले आहे.
जून महिन्यात सुद्धा विदर्भात उन्हाच्या तीव्र झळा असतात व असह्य उकाडा असतो. त्यामुळे मा. न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून विदर्भातील शाळा सुरू करण्याचे बाबतीत पुनर्विचार व्हावा. (विदर्भात उशिराने शाळा सुरू होत असल्याने उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भात दिवाळीच्या सुट्ट्या कमी असतात. त्यामुळे शैक्षणिक कामकाजाच्या दिवसांवर कोणताही फरक पडत नाही.)याबाबत *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती* ने शिक्षण संचालनालयाकडे पत्र पाठविले आहे. तसेच सदर पत्राच्या प्रती मा. मंत्री, मा. राज्य मंत्री (शालेय शिक्षण), प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण), मा. राज्य आयुक्त (शिक्षण), मा. उपसचिव (शालेय शिक्षण) यांच्याकडे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी पाठविल्या आहेत.असे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावकर यांनी सांगीतले आहे. विदर्भातील उष्णतामान कमी झाले नसून उलट मागील काही वर्षात उष्णतामानात प्रचंड वाढ झाली आहे. लहान बालकेच नव्हे तर प्रौढांना सुद्धा जून-जुलै पर्यंत तीव्र उन्हाचा मोठा त्रास होतो, जीवाची लाही-लाही होते. वातावरणातील उष्मा आणि उकाड्यामुळे अत्यंत असह्य असा त्रास होतो. ग्रामीण भागातील विजेचे भारनियमन, पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष; त्यामुळे शाळेत विद्यार्थ्यांना सुविधा देणे शक्यच होत नाही. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून विदर्भातील शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याच्या बाबतीत मा. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन कायम राहण्याच्या दृष्टीने आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून याबाबतचा अलीकडील शासन निर्णय दि. 20 एप्रिल 2023 नुसार दरवर्षी दि. 30 जून पासून सुरु करण्याचा उल्लेख लक्षात घेऊन 2026-2027 मध्ये विदर्भातील शाळा दि. 30 जून 2027रोजी सुरु करण्याचे पत्र निर्गत करावे अशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कडून मागणी आहे.
शिक्षकांच्या सुट्टीबाबत- दि. 16 मे 2026 ते 14 जून 2026 या कालावधीत दशवार्षिक जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरु होत आहे. त्यासाठी जवळपास सर्वच प्राथमिक शिक्षकांना नियुक्त केले जात आहे. त्यामुळे मे-जून महिन्याच्या दीर्घ सुटीपासून शिक्षक वंचित राहणार आहे.दुसरीकडे शिक्षक दीर्घ सुटी उपभोगत असल्याने ग्रीष्मकालीन सुटी कालावधीत शिक्षकांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय केला जात नाही. दीर्घ सुटी उपभोगत असल्याने शिक्षकेत्तर कर्मचारी-अधिकार्‍यांप्रमाणे दरवर्षी 30 दिवसांच्या दीर्घ रजा लागू नाहीत. तसेच याच कारणामुळे रजा रोखीकरणाचा लाभ सुद्धा (जो शिक्षकेत्तर कर्मचारी-अधिकार्‍यांना लागू आहे) दिला जात नाही. ग्रीष्म काळातील सुटी कालावधीतही प्राथमिक शिक्षकांना गणवेश योजना, पाठ्यपुस्तक योजना, कार्यालयीन माहिती, दाखले देणे, विद्यार्थी प्रवेश करणे यासाठी वेळोवेळी शाळेत जावे लागते. शिक्षकांच्या दीर्घ सुट्टया बंद करून शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांप्रमाणे तरतुदी केल्यास दर शनिवारच्या 52 साप्ताहिक सुटीसह, 30 दिवसाच्या अर्जित रजा, रजा रोखीकरण व कर्तव्यकाळाचा वाहतूक भत्ता मिळेल. मात्र असे होत नाही. अन्य कर्मचार्‍यांना लागू असलेल्या सुविधा शिक्षकांना नाकारल्या जातात आणि उलट ग्रीष्मकालीन सुटी सुद्धा कमी केली जात आहे. याबाबतही वास्तव विचार होणे न्यायसंगत आहे. विदर्भातील उन्हाळ्याची तीव्रता लक्षात घेऊन मा. न्यायालयाने दिलेले आदेश व त्यासाठी निर्गत शासन निर्णय / परिपत्रक कायम ठेवून 2026-2027 चे शैक्षणिक वर्ष विदर्भासाठी दि. 30 जून 2027 पासून सुरु करण्यात यावे. तसेच भविष्यातही यात बदल होऊ नये अशी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाला विनंती केली आहे.