रेल्वे प्रकल्पासाठी गौण खनिजाचे बेकायदा उत्खनन
वर्धा, यवतमाळ, नांदेड या नव्या रेल्वे महामार्गाचा गौडबंगाल चव्हाट्यावर

100 कोटींहून अधिक महसूल अनियमितता उघड
ईटीएस मोजणीच्या अहवालातून उघड झाला प्रकार
दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांच्याकडे निवेदन सादर
अमरावती /19 नोव्हेंबर- वर्धा यवतमाळ नांदेड या नव्या रेल्वे प्रकल्पाच्या कामात 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गौण खनिजाचे बेकायदा उत्खनन आणि विक्री केल्याचा प्रकार उघड झाला असून या घोटाळ्यातील दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून शासनाचा बुडालेला महसूल व दंड वसूल करावा अशी ठाम मागणी तक्रारदार अमोल ओमप्रकाश कोमावार यांनी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
वर्धा यवतमाळ नांदेड या रेल्वे मार्गाच्या कामादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मुरूम व इतर गौण खनिजाचे नियमबाह्य उत्खनन करण्यात आल्याचा आरोप आहे. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मोजणीच्या अहवालातून केवळ रेल्वे मार्गाच्या खोदकामातच 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची आर्थिक अनियमितता झाल्याचे समोर आल्याचा दावा अमोल ओमप्रकाश कोमावार यांनी केला आहे. यासोबतच रेल्वे मार्गाच्या बाहेरील परिसरातही बेसुमार उत्खनन करून हे खनिज खुल्या बाजारात विकण्यात आले आहे. या सर्व प्रकारात तब्बल 500 कोटी रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते असे आव्हान त्यांनी यापूर्वी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्राद्वारे दिले होते. या प्रकरणात यवतमाळचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, यवतमाळचे तत्कालीन तहसीलदार, कळंबचे तत्कालीन तहसीलदार तसेच संबंधित रेल्वे कंत्राटदार आणि उपकंत्राटदार यांनी संगनमत करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला आहे. गेल्या सात वर्षांपासून या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करून प्रत्यक्ष पुरावे सादर केल्यानंतरही दोषींवर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आता हे प्रकरण केवळ चौकशीपुरते मर्यादित न ठेवता तातडीने फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत आणि बुडालेला महसूल व दंडाची रक्कम संबंधितांच्या खाजगी मालमत्तेतून सक्तीने वसूल करावी अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. या निवेदनाची गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर लवकरच कठोर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी ही तक्रार महसूल विभागाकडे पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महसूल विभागाचे मुख्य सचिव यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
रेल्वे प्रकल्प घोटाळेबाजांच्या मालमत्तेवर टाच आणा!
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पातील गौण खनिजाच्या कथित अवैध उत्खनन आणि विक्रीप्रकरणी गेल्या सात वर्षांपासून मी सातत्याने पुराव्यांसह पाठपुरावा करीत आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या ईटीएस मोजणी अहवालातून 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक अनियमितता समोर आल्याचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. या प्रकरणात केवळ चौकशीचे आदेश देऊन चालणार नाही, तर संबंधित तत्कालीन अधिकारी, रेल्वे कंत्राटदार आणि उपकंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. शासनाचा बुडालेला महसूल आणि दंड कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे दोषींच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून वसूल करण्यात यावा. या प्रकरणाचा शेवट होईपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरूच राहील. शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण आणि दोषींना कायद्याच्या चौकटीत आणणे, हाच या लढ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
अॅड. अमोल कोमावार (तक्रारदार)
बनावट मोजणी आणि कंत्राटदारांना नोटीस
या प्रकरणात विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या निर्देशानंतर यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद, दिग्रस, दारव्हा, उमरखेड, कळंब आणि यवतमाळ तालुक्यात ईटीएस मोजणी करण्यात आली. यामध्ये उमरखेड तालुक्यातील कैलासनगर, कुपटी, वसंतनगर आणि चुरमुरा येथे मे. पॉवर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या कंत्राटदाराने परवानगीपेक्षा 575532.16 ब्रास अधिक मुरूम उत्खनन केल्याचे उघड झाले असून त्यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच कळंब तालुक्यातील चापर्डा, बेलोना आणि घोटी येथे 336707 ब्रास उत्खनन झाल्याचे समोर आल्याने मोश वर्या इन्फ्रास्ट्रक्चर व पीएलआर-एचसी-आरबीआर या कंत्राटदारांना तहसीलदारांनी खुलासा मागितला आहे.





