अमरावतीकरांना दिलासा; मालमत्ता कर वाढणार नाही
मनपा आमसभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा कडाडून विरोध

भ्रष्टाचाराचे कागदपत्र पंधरा दिवसांत देणार
उबाठा नगरसेवकाने फलक घालून वेधले लक्ष
वाढीव दराबाबत सर्वपक्षीय समिती घेणार निर्णय
अमरावती/19 नोव्हेंबर – विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच झालेल्या महापालिकेच्या पहिल्याच आमसभेत प्रस्तावित मालमत्ता कर वाढीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी चांगलाच एल्गार पुकारला. प्रति चौरस फूट 90 पैशांवरून थेट 225 रुपये इतकी अवाढव्य करवाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वच पक्षांनी फेटाळून लावला असून शहरात मालमत्ता कर वाढणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ 25 ते 30 टक्के वाढच योग्य राहील असा सूर नगरसेवकांनी आळवला असून महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे कागदपत्र पुढील 15 दिवसांत उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी सभागृहात दिली.
महापौर श्रीचंद तेजवानी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या आमसभेला उपमहापौर सचिन भेंडे, आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्यासह सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीलाच शासनाकडून आलेला मालमत्ता कर दरवाढीचा 11 पानांचा प्रस्ताव चर्चेसाठी मांडण्यात आला. यावर भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, युवा स्वाभिमान आणि एमआयएम या सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत जोरदार विरोध नोंदवला. भाजपच्या वतीने अॅड. प्रशांत देशपांडे, प्रा. डॉ. संजय तीरथकर, ऋषिकेश देशमुख, आशीष अतकरे, स्वाती कुलकर्णी, लवीना हर्षे यांनी आपली मते मांडली. काँग्रेसकडून माजी महापौर मिलिंद चिमोटे, विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी करवाढीचा समाचार घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अविनाश मार्डीकर, मंगेश मनोहरे, मनीष बजाज तसेच युवा स्वाभिमानच्या सुमती ढोके, संजय हिंगासपुरे, अॅड. प्रीती रेवणे आणि एमआयएमचे गटनेते शेख हमीद, सैयद राशीद, मुनीर खान यांनीही या दरवाढीविरोधात भूमिका मांडली.
माजी महापौर मिलिंद चिमोटे यांनी या प्रस्तावावर तीव्र संताप व्यक्त केला. अमरावती जिल्ह्यातील निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून सध्या दुष्काळाचे सावट आहे, याचा विचार शासनाने करायला हवा होता असे ते म्हणाले. घरगुती मालमत्तांवर 150 टक्के आणि व्यावसायिक मालमत्तांवर केवळ 54 टक्के करवाढ सुचवणे हा कुठला न्याय असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रवादीचे गटनेते अविनाश मार्डीकर यांनी सरकारने अमरावतीची तुलना मोठ्या महानगरांशी केल्याची टीका केली. महानगरांतील परिस्थिती वेगळी असून अमरावतीकरांवर हा बोजा टाकणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजप नेते अॅड. प्रशांत देशपांडे यांनी करवाढीच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता असली तरी ही वाढ प्रमाणात असावी असे मत मांडले. सध्याची प्रस्तावित वाढ पूर्णपणे अतार्किक असून 25 ते 30 टक्के वाढच व्यवहार्य ठरेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सभागृहात महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरूनही वातावरण चांगलेच तापले. यावर उत्तर देताना महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी संबंधित कागदपत्रे येत्या 15 दिवसांत दिली जातील असे आश्वासन दिले. स्वच्छता कंत्राटाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांनी बुधवारीच समिती नेमली असल्याची माहितीही यावेळी समोर आली. या गदारोळातच शिवसेना उबाठा गटाचे नगरसेवक संजय गव्हाले यांनी शहराच्या विकासाचे मुद्दे लिहिलेले फलक अंगावर परिधान करून सभागृहात येत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
रवाढीचा अंतिम निर्णय सर्वपक्षीय समिती घेणार
शासनाच्या मालमत्ता कर वाढीच्या प्रस्तावावर 20 फेब्रुवारीपूर्वी निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी मनपातील सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची समिती नेमण्याचा ठराव झाला. ही समिती जानेवारीपर्यंत समाजातील विविध घटक आणि नागरिकांशी चर्चा करून अहवाल तयार करेल. हा अंतिम निर्णय शासनाकडे पाठवला जाईल, जेणेकरून अमरावतीकरांवर अन्याय होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवे पाऊल
दुपारनंतर महापौर तेजवानी सभागृहातून बाहेर पडल्यावर उपमहापौर सचिन भेंडे यांनी कामकाज पाहिले. सभागृह नेते चेतन गावंडे यांनी शायराना अंदाजात भाष्य करत नागरिकांच्या भावना जपूनच कर आकारणीचा निर्णय घेऊ असे सांगितले. तसेच आगामी फेब्रुवारी महिन्यापासून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रशासनाकडून काही ठोस आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील असे स्पष्ट संकेतही त्यांनी दिले.





