माझी लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी अद्याप सुरू नाही
अफवांवर विश्वास ठेवू नका; शासन निर्णयानंतरच अधिकृत माहिती मिळणार

पैसे मागणार्यांपासून सावध राहण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
अमरावती /18 नोव्हेंबर- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नसून, समाजमाध्यमांवर याबाबत पसरवल्या जाणार्या विविध अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय गट यांनी केले आहे. शासनाकडून अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतरच या प्रक्रियेची माहिती दिली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून घाई करू नये. तसेच ई-केवायसीच्या नावाखाली कोणी पैशांची मागणी केल्यास पैसे देऊ नयेत, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणाच्या स्थितीत सुधारणा घडवून आणणे तसेच कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढविणे, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेणार्या महिलांमध्ये सध्या ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत उत्सुकता आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू झाल्याच्या बातम्या आणि संदेश समाजमाध्यमांवर फिरत असल्याने अनेक महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय गट यांनी महिलांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. ई-केवायसीसंदर्भात शासनाकडून अधिकृत निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच पुढील कार्यपद्धती आणि आवश्यक सूचना स्पष्ट केल्या जातील.
तोपर्यंत कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीने दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये. योजनेची प्रक्रिया करून देण्याच्या नावाखाली कोणी पैसे मागत असल्यास त्यांना पैसे देऊ नयेत. अशा प्रकारे आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे प्रशासनाने सांगितले आहे.
ई-केवायसीच्या नावाखाली फसवणुकीपासून सावध
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीबाबत सध्या कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. समाजमाध्यमांवरील अपुर्या आणि चुकीच्या माहितीला बळी पडू नका. शासनाचा अधिकृत निर्णय आल्यानंतरच आवश्यक सूचना दिल्या जातील. ई-केवायसी करून देण्याच्या नावाखाली कोणी पैसे मागितल्यास पैसे देऊ नका. अनोळखी व्यक्तींना वैयक्तिक माहिती देणेही टाळा. महिलांनी सतर्क राहून आर्थिक फसवणूक टाळावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.





