रेजिम चेंज म्हणजे संविधान बदलण्याचा डाव

मुख्यमंत्री फडणवीसांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

मुंबई /2 नोव्हेंबर : देशातील सरकार बदलणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार असला, तरी राजकीय व्यवस्था आणि संविधान बदलण्याच्या उद्देशाने ‘रिजिम चेंज’चे षडयंत्र रचले जात आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील नेते आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचा भाग बनून देशातील लोकशाही संस्था बदनाम करत आहेत. बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेप्रमाणे भारतातही राजकीय व्यवस्था बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केला. मात्र, रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत देशाचे संविधान आणि लोकशाहीला धक्का लागू देणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. भाजप महायुतीच्या वतीने मुंबईत आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ आंदोलनात ते बोलत होते.
या आंदोलनात केंद्रीय राज्य मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले, माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री आशिष शेलार, नितेश राणे, मंगलप्रभात लोढा, विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्यासह आमदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. लोकशाही आणि संविधानावर प्रेम करणार्‍या नागरिकांनी या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करत फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली. सरकार बदलणे आणि ‘रिजिम चेंज’ करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे सांगत फडणवीस म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीच्या माध्यमातून एका सरकारऐवजी दुसरे सरकार आणण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, ‘रिजिम चेंज’चा अर्थ सरकार बदलणे नसून देशाची राजकीय व्यवस्था, संविधान आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या संस्थांमध्ये बदल करणे असा आहे. बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंकेत अशा प्रकारचे बदल झाले आणि तेथे संविधानही बदलले गेले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत रिजिम चेंज’ची भूमिका मान्य केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनीही अशीच भूमिका मांडली; मात्र त्यांना या संकल्पनेचा नेमका अर्थ माहिती आहे की नाही, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार दिले. टाटा असो, बिर्ला असो, पंतप्रधान असो किंवा राष्ट्रपती, प्रत्येकाला गल्लीतील सामान्य नागरिकाइतकाच अधिकार आहे, ही संविधानाची भूमिका होती. जगण्याचा, रोजगाराचा, धर्माचा, अभिव्यक्तीचा आणि गुलामगिरीतून मुक्त राहण्याचा अधिकार संविधानाने दिला. या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, यासाठी रिट याचिकेची तरतूद करण्यात आली. मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांना न्यायालयांनी प्राधान्य द्यावे, अशीही अपेक्षा बाबासाहेबांनी व्यक्त केली होती. मात्र, 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती करून काँग्रेस सरकारने मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची ही व्यवस्था कमकुवत केली आणि नागरिकांना न्यायालयात दाद मागण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणल्या, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.