सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करा

मुंबई /17 जुलै : राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात तरतूद करत असून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (17 जुलै) दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी जलसंपदा विभागाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प,
दमणगंगा एकदरे गोदावरी, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी, कोकण उल्हास-वैतरणा आणि गोदावरी खोरे नदीजोड प्रकल्प यांचा
आढावा घेण्यात आला. राज्यात नदी जोड प्रकल्प, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना या माध्यमातून अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेमध्ये यामुळे मोठे बदल होणार आहेत. त्यामुळे विभागाने यासंदर्भात पारदर्शकपणे
अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना फडणवीस यांनी बैठकीत केली. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासह गोदावरी खोर्‍यातील वैनगंगा उपखोर्‍यातील 63.74 टीएमसी पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोर्‍यात वळविणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाची सिंचनक्षमता 6
लाख 11 हजार 150 हेक्टर असून ती भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या आठ जिल्ह्यात विभागली असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील 20 प्रकल्प पूर्ण झाले असून, 7
प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. मार्च 2026 पर्यंत 4.30 लाख हेक्टर म्हणजेच 74 टक्के सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात यश आले
आहे. या मध्ये 29 मोठआणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत 24 हजार 721 कोटी रुपये आहे. या योजनेअंतर्गत 5.79 लाख हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांचे जलविषयक सल्लागार श्रीराम वेदरे, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव (लाभक्षेत्र विकास) जयंत बोरकर यांच्यासह सर्व पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.