राज्यात समान नागरी कायद्याच्या हालचालींना वेग

माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाईंच्या नेतृत्वात समिती
स्थापन हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणण्याची तयारी

मुंबई/9 जुलै : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती पुढील सहा
महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील या उच्चस्तरीय समितीमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीमध्ये न्यायमूर्ती आर.
सी. चव्हाण (निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश), न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश), डी. के. जैन
(महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव), वीरेंद्र सराफ (महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता), रमेश पतंगे (राज्यघटना तज्ज्ञ), सुवर्णा रावळ
(शिक्षणतज्ज्ञ) यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती पुढील 6 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.हा अहवाल आल्यानंतर, नागपूर येथे होणार्‍या राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचे विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्याचा आमचा पूर्ण प्रयत्न असेल असे फडणवीस यांनी सांगितले.भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांचा हवाला देत फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, संविधानातील तरतुदींना अनुसरूनच महाराष्ट्रात समान
नागरी कायदा लागू करण्यासाठी या 7 सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.