बोगस बियाणे विकणार्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा
काळ्या यादीत टाकण्याचे पालकमंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश
पाच बियाणे कंपन्या होणार कायमच्या हद्दपार
2026-27 वर्षासाठी 605 कोटींचा निधी मंजूर
सिमेंट रस्ते नको जलसंधारणावर भर द्या
अमरावती /17 जुलै – उगवणक्षमता नसलेले बोगस सोयाबीन बियाणे विकून शेतकर्यांची फसवणूक करणार्या बूस्टर, इनोवेज, रवी सीड्स, पोर्श, श्री श्री सीड्स आणि ग्रीन गोल्ड या पाच कंपन्यांवर आजच सर्व चौदा तालुक्यांत तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे कडक आदेश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी हा
आक्रमक पवित्रा घेतला. या बैठकीत आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या नियोजनावर चर्चा झाली असून 605 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात
आला आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी उपलब्ध निधीचा वापर 15 सप्टेंबरपर्यंत पारदर्शक पद्धतीने करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
नियोजन भवनात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला खा. बळवंत वानखडे, खा. अमर काळे, खा. डॉ. अनिल बोंडे, आ. संजय खोडके, आ.
प्रवीण पोटे-पाटील, आ. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, आ. सुलभा खोडके, आ. रवी राणा, आ. प्रतापदादा अडसड, आ. राजेश वानखडे, आ. प्रवीण तायडे, आ. उमेश उर्फ चंदू यावलकर, आ. गजानन लवटे, आ. केवलराम काळे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, पोलीस आयुक्त राकेश ओला, महानगरपालिका आयुक्त मंगेश गोंदवले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ उपस्थित होते. बैठकीत आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 527 कोटी रुपयांच्या निधी खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यंदा एकही सिमेंट रस्ता न बांधता केवळ जलसंधारण, जुन्या विहिरी व तलावांचे पुनरुज्जीवन यावर भर द्यावा. महावितरणची वीज न वापरता सौर ऊर्जेचा वापर वाढवावा.
लोकप्रतिनिधींना विेशासात घेऊनच सर्व विकासकामे मार्गी लावावीत. शहरातील सुरक्षा व्यवस्था अचूक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर
आधारित (एआय) संगणकीय नेत्र यंत्रणा (सीसीटीव्ही) बसवण्यात येणार असून कोणत्याही शासकीय विभागाचे खाते खाजगी बँकेत न ठेवता केवळ मुख्य बँकेतच असावे, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
बळीराजाची फसवणूक खपवून घेणार नाही
बोगस बियाणे विकून शेतकर्यांचे नुकसान करणार्या कंपन्यांवर गुन्हे नोंदवून त्यांची माहिती जिल्हाधिकार्यांकडे सादर करावी. पोलीस अधीक्षकांनी ग्रामीण सुरक्षेवर भर द्यावा. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने शेतकर्यांचे मालवाहू ट्रॅक्टर अडवू नयेत. विमुक्त व भटक्या जमातींना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळवून द्यावा. शासकीय यंत्रणांनी क्षेत्रीय भेटी देऊन जनतेची कामे करावीत.
