दंड थकविणार्‍या वाहनधारकांसाठी अभय योजना

मुंबई /4 नोव्हेंबर: वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून ई-चलानचा दंड वर्षानुवर्षे थकविणार्‍या वाहनधारकांना राज्य सरकारने शेवटची संधी दिली आहे. तब्बल 5 हजार 916 कोटी रूपयांचा थकीत दंड वसूल करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस अभय योजना-2026’ ला आज (04 नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. थकीत दंडाच्या वसुलीसाठी दंडाच्या रकमेवर 20 टक्क्यांपर्यत सवलत दिली जाणार आहे. ही योजना तीन टप्प्यात राबवली जाणार आहे. राज्यातील ई-चलनांच्या आकडेवारीनुसार, परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलीस विभागाने आतापर्यंत एकूण 12.40 कोटींची चलान बजावली आहेत. त्याद्वारे 10 हजार 350 कोटी 65 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. यापैकी 4 हजार 433 कोटी 87 लाख रुपये वसूल झाले असून तब्बल 5 हजार 916 कोटी 78 लाख रुपयांचा दंड अद्याप प्रलंबित आहे. एकूण दंडाच्या रकमेपैकी केवळ 42.84 टक्के वसुली झाली आहे. परिवहन विभागाची वसुली 59.23 टक्के, तर वाहतूक पोलीस विभागाची वसुली 39.09 टक्के आहे.या पार्श्वभूमीवर थकीत दंडाची वसुली व्हावी आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्यातील तडजोड पात्र थकीत दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून 20 टक्केपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, अभय योजनेची मुदत संपल्यानंतरही वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या वाहनांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मधील नियम 21 तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार वाहनचालकांचे परवाने निलंबित करणे, वाहनांचे व्यवहार रोखणे आणि वाहने जप्त करण्यासारख्या कारवाया करण्यात येतील. या योजनेची अधिसूचना काढण्यासही मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.