निवडणूक लढवण्यासाठी 2 अपत्यांचं बंधन हटणार?

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

नवी दिल्ली/4 नोव्हेंबर  : दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवता येत नाही. कायद्यानुसार ते ही निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतात. मात्र, आजची स्थिती वेगळी आहे. देशातील प्रजनन दरात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या उमेदवाराला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवणारे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत, असे निरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले आहे. त्याचवेळी जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य (2003) प्रकरणातील निकाल एका मोठ्या खंडपीठाकडे सुपूर्द केला आहे. या खटल्यात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हरियाणा पंचायतराज कायदा 1994 ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. म्हणजेच दोनपेक्षा अधिक जिवंत अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना स्थानिक निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. पीएस नरसिंहा आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 14(1)(जे-1) अंतर्गत काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांच्यावर तिसर्‍या अपत्याच्या जन्मामुळे लादलेली अपात्रता रद्द केली. 1959 च्या या कायद्यात, 13 सप्टेंबर 2000 रोजी झालेल्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून, दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असण्यावर मर्यादा घालण्यात आले होती. यावर देशातील प्रजनन क्षमता दरात होत