सुप्रिम कोर्टाने पूर्वीचा आदेश बदलला

नवी दिल्ली/22 मे- एनसीआरटी पुस्तकातील ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ या प्रकरणावरून झालेल्या वादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी दिलेला निर्णय बदलला आहे. 11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, ज्या तीन शिक्षणतज्ञांनी वादग्रस्त भाग लिहिला होता, त्यांना काढून टाकण्यात यावे आणि त्यांना पुन्हा काम देऊ नये.आता शुक्रवारी, तिन्ही शिक्षणतज्ञांच्या याचिकेवर न्यायालयाने आदेश बदलत म्हटले की, केंद्र, राज्य, विद्यापीठे आणि सरकारी निधी मिळवणार्‍या संस्थांनी या प्रकरणी स्वतः निर्णय घ्यावा. या प्रकरणात ज्या 3 शिक्षणतज्ञांची नावे आली होती, त्यात प्रोफेसर मिशेल डॅनिनो, सुपर्णा दिवाकर आणि आलोक प्रसन्न कुमार यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या लोकांनी जाणूनबुजून तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडली आणि विद्यार्थ्यांसमोर न्यायपालिकेची नकारात्मक प्रतिमा सादर केली. आता न्यायालयाने ही टिप्पणी मागे घेतली आहे.
आता जाणून घ्या, संपूर्ण वाद काय होता-एनसीआरटी ने 23 फेब्रुवारी रोजी इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी समाजशास्त्राचे नवीन पाठ्यपुस्तक जारी केले होते. हे पुस्तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून शाळांमध्ये शिकवले जाणार होते. याचा पहिला भाग जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता.पुस्तकाचे नाव ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड पार्ट 2’ असे आहे. यामध्ये ‘द रोल ऑफ द ज्युडिशियरी इन अवर सोसायटी’ या धड्यांतर्गत ‘करप्शन इन द ज्युडिशियरी’ हा विषय जोडण्यात आला आहे.यात म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार, मोठ्या संख्येने प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायाधीशांची मोठी कमतरता या न्यायिक व्यवस्थेसमोरच्या प्रमुख आव्हानांमध्ये समाविष्ट आहेत. न्यायाधीश आचारसंहितेने बांधलेले असतात, जी केवळ न्यायालयात त्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवत नाही, तर न्यायालयाबाहेरील त्यांचे आचरण देखील ठरवते.पुस्तकातील एका विभागाचे शीर्षक”Justice delayed is justice denied’ असे आहे. याचा अर्थ असा आहे की, न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखे आहे. येथे सर्वोच्च न्यायालयात 81 हजार, उच्च न्यायालयांमध्ये 62 लाख 40 हजार, जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालयांमध्ये 4 कोटी 70 लाख प्रलंबित खटल्यांची संख्या देखील नमूद केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ हे प्रकरण असलेल्या छउएठढ च्या 8वीच्या समाजशास्त्र विषयाच्या पुस्तकावर बंदी घातली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पुस्तक छापण्यावर आणि विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर, जी पुस्तके छापली गेली आहेत, ती जप्त करा आणि डिजिटल प्रती देखील काढून टाका, असेही त्यांनी सांगितले.