पक्षांतर पूर्वी घटनात्मक गुन्हा, आज सन्मानाचा बिल्ला

नवी दिल्ली/6 ऑगस्ट;  शिवसेना कोणाची आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे? या महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग दुसर्‍या दिवशी अत्यंत महत्त्वाची आणि वादळी सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. आजच्या सुनावणीदरम्यान पक्षांतरबंदी कायदा, पक्षाची अंतर्गत लोकशाही, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा दाखला देत कोर्टात जोरदार युक्तिवाद झाला. आता याप्रकरणी पुढच्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे.
युक्तिवादादरम्यान पक्षांतरबंदी कायद्याचा होत असलेला गैरवापर आणि लोकशाही मूल्यांच्या घसरणीवर कोर्टाने मोठी टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती बागची म्हणाल्या, निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार उद्धृत केले आहेत. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, ’घटना कितीही चांगली असली, तरी ती राबवणारे लोक जर वाईट निघाले, तर ती वाईट ठरते.’ पूर्वी पक्षांतर हा घटनात्मक अपराध मानला जायचा, परंतु आज दुर्दैवाने तो ’सन्मानाचा बिल्ला’ (इरवसश ेष केर्पेीी) बनला आहे.
कपिल सिब्बल म्हणाले, हेच आमचे म्हणणे आहे. ज्या संस्थांवर लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनीच ही तत्त्वे पायदळी तुडवली तर लोकशाहीची पायाभूत चौकटच उद्ध्वस्त होते.
2018 ची घटना नाकारून आयोगाने अन्याय केला
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले. शिवसेनेच्या 2018च्या घटनेनुसार पक्ष संघटनेत उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 160 सदस्य ठाकरे यांच्यासोबत होते, तर शिंदे गटाकडे शून्य सदस्य होते. सुमारे 19.4 लाख प्राथमिक सदस्य ठाकरे यांच्याकडे होते.
हे बहुमत नजरेआड करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सोयीस्करपणे 2018ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगून 1999च्या घटनेचा आधार घेतला. कलम 29- किंवा निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.