राज्यसभेतही पेपर लीक सुधारणा विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली /30 जुलै: लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही पेपरफुटीशी संबंधित दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले असता विरोधकांनी सभात्याग केला.
याआधी राज्यसभेत चर्चेदरम्यान मोठा गदारोळ झाला होता. आरजेडीचेखासदार मनोज झा यांनी एनटीए रद्द करण्याची मागणी केली आणि ते बंगालच्या उपसागरात फेकले जावे, असे सांगितले.तत्पूर्वी, पेपरफुटीशी संबंधित विधेयक बुधवारी लोकसभेत सुमारे तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले.येथे, भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी गुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात विशेषाधिकार भंग आणि सभागृहाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस सादर केली.राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात संसदीय आणि अपमानास्पद भाषा वापरल्याचा आरोप अनुराग यांनी केला आहे. गंभीर आणि बिनबुडाचे आरोप केले.दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर केल्यानंतरची प्रक्रिया-संसदेच्या नियमांनुसार, दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल.राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर, ते ’सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, 2026’ बनेल.
हा कायदा ’गॅझेट ऑफ इंडिया’मध्ये प्रकाशित केला जाईल. यामध्ये हे देखील स्पष्ट केले जाईल की, हा कायदा तात्काळ अंमलात येईल की केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करून त्याची अंमलबजावणी करेल.राज्यसभेत सुमारे आठ तास चर्चा आणि वादविवाद झाल्यानंतर, पेपर लीक प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. रात्री 8:15 पर्यंत चाललेल्या कामकाजानंतर राज्यसभेचे कामकाज 31 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आले. मतदानाच्या वेळी विरोधी पक्ष उपस्थित नव्हता. विरोधी पक्षाचे खासदार जॉन ब्रिटास, ए. ए. रहीम, हरीश बीरन आणि संतोष कुमार यांनी विधेयकातील काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सूचना सादर केल्या होत्या.