ज्येष्ठ नागरिकांच्या अर्जांवर 90 दिवसांत निर्णय बंधनकारक !

मुंबई/30 जुलै- आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरि कांच्या चरितार्थ व कल्याणा साठीच्या प्रकर णांचा कायद्या नुसार 90 दिवसांच्या आत निपटारा होणे बंधनकारक असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई सहन केली जाणार नाही असा इशारा देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. राज्यात बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे विभक्त कुटुंब पद्धती वाढत असून, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनात्यांच्या मुलांकडून दुर्लक्ष, आर्थिक उपेक्षा आणि छळाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय उपचार यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून अनेक ज्येष्ठ नागरिक वंचित राहत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. अशा प्रकरणांचा वेळेत निपटारा व्हावा आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी शासनाने ही कठोर पावले उचलली आहेत.
आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली ’ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण’ कार्यरत आहे. मात्र, निवडणूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि जमीन महसुलाच्या कामाच्या ताणामुळे या तक्रारींवर वेळेत सुनावणी होत नसल्याची बाब ’महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ’ (फेस्कॉम) यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. महिने न महिने तक्रार अर्ज प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाने सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.