अकोली म्हाडाच्या 23 एक्कर जमिनीवर उभारणार दोन हजार घरे

अमरावतीत थेट मुंबईच्या धर्तीवर स्वतंत्र पुनर्वसन कार्यालय सुरु करा
आ. रवी राणा यांचे आश्वासन समितीच्या बैठकीत निर्देश

अमरावती /1 ऑक्टोंबर– स्थानिक अमरावती महानगरपालिका हद्दीतील अकोली येथील म्हाडाच्या मोकळ्या 23 एकर विस्तीर्ण जागेवर गोरगरिबांसाठी 2 हजार हक्काची घरे तातडीने उभारावीत. मुंबईच्या धर्तीवर आता थेट अमरावतीत स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे सक्षम कार्यालय सुरू करून सर्व रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना गती द्या. 10-10 वर्षे भाड्याच्या घरात दिवस काढणार्‍या सामान्य कष्टकरी कुटुंबांची फरफट कायमची थांबवून कामचुकार विकासकांकडून पक्के हमीपत्र लिहून घेत कडक कायदेशीर कारवाई करा असे स्पष्ट निर्देश विधानसभा आश्वासन समितीचे अध्यक्ष आ. रवी राणा यांनी बैठकीत प्रशासनाला दिले.
विधानसभा आश्वासन समितीच्या बैठकीत आ. रवी राणा यांनी अमरावतीच्या रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवरून संबंधित सर्व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. अमरावतीशहराचा विस्तार दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत असताना गोरगरीब, कष्टकरी आणि गरजू कुटुंबांना स्वतःच्या हक्काचे पक्के घर मिळणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. अमरावती महानगरपालिका हद्दीतील अकोली परिसरात म्हाडाची तब्बल 23 एकर मोकळी शासकीय जमीन गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडून आहे. या पडीक जमिनीवर गरिबांच्या हक्काच्या छतासाठी तातडीने नवीन धोरण आखून 2 हजार पक्क्या घरांची भव्य वसाहत उभारण्याचा संपूर्ण कृती आराखडा नगरविकास आणि म्हाडा विभागाने युद्धपातळीवर तयार करावा, असा थेट आदेश त्यांनी दिला.
शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या रखडलेल्या कामांना निश्चित कालमर्यादा आखून दिली पाहिजे. मुंबईप्रमाणेच आता थेट अमरावती महानगरपालिकेत स्वतंत्र पुनर्वसन यंत्रणा आणि सक्षम प्रशासकीय कार्यालय तातडीने सुरू झाले पाहिजे. स्थानिक स्तरावरच ही व्यवस्था कार्यान्वित झाल्यास पुनर्विकास आणि घरांशी निगडित सामान्य नागरिकांच्या शेकडो अडचणी जागेवरच सुटतील. गोरगरीब जनतेला छोट्या-मोठ्या कामांसाठी मंत्रालयाचे किंवा मुंबईचे उंबरठे झिजवण्याची अजिबात गरज पडणार नाही, याकडे आ. रवी राणा यांनी प्रकर्षाने लक्ष वेधले.
पुनर्विकासाच्या गोंडस नावाखाली नागरिकांची जुनी घरे पाडून गोरगरीब कुटुंबांना वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात खितपत ठेवणार्‍या विकासकांची सखोल झाडाझडती घेण्याचे आदेश देण्यात आले. दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटूनही हक्काच्या घरांचा ताबा न देणार्‍या बेजबाबदार विकासकांकडून ठोस लेखी हमीपत्र लिहून घेण्यात यावे. करारातील अटींचे उल्लंघन करणार्‍या तसेच सामान्य रहिवाशांची उघड फसवणूक करणार्‍या विकासकांवर थेट गुन्हे नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी. पुनर्विकासाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांची होणारी अडवणूक आता कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड दमही त्यांनी दिला.
याच धर्तीवर अमरावतीसह नाशिक, नागपूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख शहरांमध्येही स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र पुनर्वसन यंत्रणा उभारण्यावर बैठकीत सखोल मंथन झाले. धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करून रहिवाशांचे सुरक्षित स्थलांतर आणि पुनर्वसन वेळेत करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सहकार आयुक्त प्रवीण दराडे, नगरविकास आयुक्त गुप्ता, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याणकर यांच्यासह गृहनिर्माण विभागाचे सर्व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.