अधिकार्‍यांचे अटक करण्याचे अधिकार रद्द

छोट्या चुकांवरील दंडही कमी

जीएसटी परिषदेचा मोठा निर्णय

सामान्य दंड 25 हजारांवरून 10 हजारांवर

नवी दिल्ली/8 ऑक्टोबर  : व्यापारी आणि करदात्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 57व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कर नियमांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. छोट्या चुका किंवा विलंबासाठी व्यापार्‍यांवर होणारी अनावश्यक कठोर कारवाई कमी करणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे.
जीएसटी कायद्यांतर्गत कर अधिकार्‍यांकडे असलेला करदाते किंवा इतर व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार पूर्णपणे रद्द करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार, सामान्य स्वरूपाच्या चुकांमध्ये कारवाई कराची वसुली, व्याज आणि प्रमाणानुसार दंड यापुरती मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, अभियोजनाची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या संबंधित प्रकरणांमध्ये थेटअभियोजनाची कारवाई होण्याची शक्यता कमी होणार आहे. तसेच, किमान शिक्षेची तरतूदही हटवण्यात आली आहे. दंड किंवा कारावासाची शिक्षा द्यायची की नाही, याचा निर्णय आता न्यायालयीन विवेकावर अवलंबून राहणार आहे.
एखाद्या विशिष्ट चुकीसाठी स्वतंत्र दंडाची तरतूद नसल्यास आकारला जाणारा सामान्य दंड कमी करण्यात आला आहे. हा दंड 25 हजार रुपयांवरून 10 हजार रुपये करण्यात आला आहे. त्यामुळे विशेषतः छोट्या व्यापार्‍यांना आणि करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
एखाद्या करदात्याने रिटर्न उशिरा भरला, काही चूक केली किंवा कर भरण्यास विलंब झाला, तर त्याच्याकडून कराची वसुली, व्याज आणि प्रमाणानुसार दंड आकारला जाईल. मात्र, सामान्य परिस्थितीत त्याच्यावर अतिरिक्त कठोर कारवाई केली जाणार नाही.
कौन्सिलने छोट्या कर प्रकरणांबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये ॠडढ नोटीस जारी केली जाणार नाही. तसेच, अशा स्वरूपाच्या जुन्या प्रलंबित नोटिसाही मागे घेण्याचा प्रस्ताव आहे. नोटीस आणि पुढील कारवाईसाठी संपूर्ण देशात समान निकष लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.