सायबर गुन्ह्यांविरोधात केंद्र सरकारची ‘डिजिटल स्ट्राइक’

* सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारचा फास

नवी दिल्ली/9 एप्रिल– देशभरात सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक फटका बसत असल्याने सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी व्यापक स्तरावर ‘डिजिटल स्ट्राइक’ची तयारी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सायबर फसवणूक ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट करत डेटा चोरी आणि ऑनलाइन फसवणूक देशासाठी धोका ठरत असल्याचे सांगितले होते. याच पार्श्वभूमीवर ही संस्था सक्रियपणे काम करत आहे. ख4उची स्थापना 2018 मध्ये करण्यात आली असून, देशातील विविध तपास यंत्रणा, पोलीस आणि वित्तीय संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम ही संस्था करते. नागरिकांनी हेल्पलाइन किंवा सरकारी पोर्टलवर तक्रार नोंदवल्यानंतर संबंधित प्रकरण ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’कडे पाठवले जाते. या प्रणालीद्वारे पोलिसांना बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांशी जोडून फसवणुकीतील पैसे त्वरित गोठवण्यास मदत होते. या वर्षाच्या जानेवारीपर्यंत या यंत्रणेमुळे 8,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वाचवण्यात यश आले आहे. दरम्यान, सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या साधनांवरही सरकारने कारवाई सुरू ठेवली आहे. आतापर्यंत सुमारे 12 लाख सिम कार्ड रद्द करण्यात आले असून जवळपास 3 लाख मोबाईल फोन ब्लॉक करण्यात आले आहेत. मेसेंजर अ‍ॅप्सद्वारे होणार्‍या फसवणुकीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने सिम बायंडिंग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थहरीीं-िसिह सर्व मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मना याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून, याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या वर्षाच्या अखेरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.