पार्थ पवारांच्या कंपनीवरील जमीन घोटाळ्याची चौकशी सुरू

* तहसीलदारासह दोघे निलंबित

मुंबई/6 नोव्हेंबर -उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर होत असलेल्या कथित जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले असून, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
याच कथित जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांमध्ये, ’महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979’ मधील नियम 3 चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत, पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे तातडीने निलंबन करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर विभागीय चौकशीचेही आदेश देण्यात आले आहेत. जमिनीची नोंदणी बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला जात असल्याने, मुद्रांक शुल्क विभागानेही स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या कारवाईचा भाग म्हणून, हवेली क्रमांक 3 चे दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनाही तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या नागपूर दौर्‍यावर असताना, या जमीन व्यवहार प्रकरणाबद्दल त्यांना विचारणा करण्यात आली. त्यावर त्यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत, यासंबंधी अद्याप माझ्याकडे माहिती नाही, मात्र अशी अनियमितता झाली असेल तर कारवाई झाली पाहिजे या मताचे आमचे सरकार आहे, असे स्पष्ट केले. पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी 1800 कोटी रुपयांची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना देण्यात आल्याचा आणि त्यातही खरेदी व्यवहारातील स्टॅम्प ड्युटी माफ करून फक्त 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हा व्यवहार झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महसूल विभाग, आयजीआर आणि भूमी अभिलेख विभाग (लँड रेकॉर्ड्स) यांच्याकडून या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती मागवली असून, योग्य चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही या प्रकरणाबद्दल आपल्याला माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले असून, अनियमितता आढळल्यास कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.