निर्धारित वेळेत निकालासाठी नवी ‘कार्यपध्दती’ लागू

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय

मुंबई/15 मे-राज्यभरातील महसूल अधिकारी आणि प्राधिकरणांकडे दाखल होणारी अर्धन्यायीक प्रकरणे आता अधिक वेगाने निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवीन ‘मानक कार्यपध्दती’ (एसओपी) निश्चित करून तिची अंमलबजावणी आजपासून लागू केली आहे. या संदर्भातील शासन आदेश आज काढण्यात आला असून, यापुढे महसूल विभागा तील सर्व अर्धन्या यिक काम काजात मराठी भाषेचा वापर तसेच निकालपत्रे मराठी भाषेतून बंधनकारक करण्यात आले आहेत. शासन तसेच महसूल अधिकारी, प्राधिकार्‍यांकडे दाखल होणारे अर्धन्यायिक प्रकरणे हाताळण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, 29 पानांच्या शासनआदेशातून यापुढेची वाटचाल निश्चित आली आहे. अर्धन्यायीक कामकाजामधील पीठासीन अधिकारी यांना त्यांच्या कर्तव्य व जबाबदार्‍या यांची जाणीव नसणे, नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन न करणे, प्रकरणातील वस्तुस्थिती, तथ्ये व सांविधिक तरतुदींचा विचार न करता व यथायोग्य कार्यासक्ती न करता स्वच्छंद निर्णय पारित करणे, अर्ज/अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत पुरेसे कारण नसताना विलंब माफ करणे, संबंधित अधिनियमाचे सखोल ज्ञान नसणे, अर्धन्यायीक अर्ज/अपील दाखल करून घेताना त्याची छानणी न करणे, अधिकारिता नसताना निर्णय पारित करणे इत्यादी सारख्या अर्धन्यायीक कार्यपध्दतीविषयक गंभीर त्रुटी निर्दशनास आलेल्या असल्याने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी कार्यपद्धती लागू करून प्रभावी पाऊल उचलल आहे. नवीन कार्यपध्दतीनुसार आता सुनावणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य केला आहे.
त्यामुळे कार्यालयीन कारभाराबद्दल नाराजी अधिक तीव्र होत चालली आहे.या प्रकरणाची दखल घेत तक्रारदाराने अमरावती येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केले. वरिष्ठ स्तरावर तक्रार पोहोचूनही स्थानिक प्रशासनाला अद्याप धारिका शोधण्यात यश आलेले नाही. महसूल विभागातील महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असताना एवढ्या मोठ्या कालावधीपर्यंत ती बेपत्ता राहणे गंभीर मानले जात आहे. त्यामुळे कार्यालयातील नोंद व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.दरम्यान शनिवारी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे दर्यापूर दौर्‍यावर येत असल्याने या प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. संबंधित धारिकेत भूखंड विभाजनासंबंधी संवेदनशील माहिती असल्याची चर्चा असून काही हितसंबंध जपण्यासाठी ती जाणीवपूर्वक लपविण्यात आली का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.