मुंबई बॉम्बस्फोट : महाराष्ट्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव

-हायकोर्टाच्या निकालाविरुद्ध अपील दाखल
-24 जुलै रोजी सुनावणी
मुंबई / 22 जुलै : 11 नोव्हेंबर 2006 रोजी मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये घडलेल्या आणि 189 लोकांचा बळी घेणार्‍या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका करण्याचा निर्णय सोमवार, 21 जुलै रोजी दिला. आता या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय 24 जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे.
मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेमध्ये 2006 मध्ये घडवलेल्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील सर्व 12 आरोपींची सबळ पुराव्यांअभावी सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. या स्फोटात 189 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 800 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. दरम्यान, खंडपीठाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार खंडपीठाच्या या निर्णयाविरुद्ध स्पेशल लिव्ह पिटीशन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दाखल केले. त्यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी तातडीने सूचीबद्ध करण्याची मागणी केली.
11 जुलै 2006 मध्ये मुंबईच्या लोकल रेल्वेत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यातील 13 आरोपींना 10 वर्षांपूर्वी विशेष मकोका न्यायालयाने दोषी ठरवत 5 जणांना फाशी,तर उर्वरित 7 जणांना जन्मठेपेची सजा सुनावली होती. एका आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्यात आले. ही शिक्षा उच्च न्यायालयात कायम व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2015 मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर 9 वर्षे सुनावणी झाली. न्या. अनिल एस. किलोर आणि शाम चांडक या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने 31 जानेवारी 2025 रोजी सुनावणी पूर्ण केली. खंडपीठाने 5 आरोपींना विशेष मकोका न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा अभ्यास केला. याच वेळी आरोपींनी शिक्षेविरोधात केलेल्या अपिलाचीही सुनावणी घेतली.
एखाद्याला फाशीची सजा ठोठावल्यानंतर ती दुर्मिळातील दुर्मीळ बाब म्हणून गणली जाते. सीआरपीसीचे कलम 366 नुसार फाशीची सजा सुनावल्यानंतर ती निश्चित करण्यासाठी संबंधित न्यायालय उच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल करते. त्यानंतर उच्च न्यायालयात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताचे कलम 407 नुसार अशा खटल्यांवर सुनावणी होते. विशेष मकोका न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर ऑक्टोबर 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेची निश्चिती होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून याचिका दाखल करण्यात आली. त्याचबरोबर फाशीची सजा झालेल्या 5 जणांनी या निकालाविरुद्ध अपिल केले. तसेच जन्मठेपेच्या आरोपींनीही शिक्षेला आव्हान दिले.
हे प्रकरण जानेवारी 2019 मध्ये मुंबई न्यायालयापुढे सुनावणीस आले. मात्र काही कारणास्तव त्यावर सलग सुनावणी होऊ शकली नाही. या खटल्यातील आरोपींना नागपूर कारागृहात ठेवण्यात आले होते. या कारागृहाच्या अधीक्षकांनी आरोपींना त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपिल दाखल करण्याविषयी विचारणा केली होती. ही याचिका प्रलंबित राहिल्याने उच्च न्यायालयाने आरोपींना नव्याने अपिल दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आरोपींनी आव्हान याचिका दाखल केली.
-तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती
ही एक गंभीर बाब आहे. त्यावर तातडीने सुनावणीची आवश्यकता आहे, असे मेहता म्हणाले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने आधीच अपील दाखल केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निर्दोष सुटका झालेल्या 12 आरोपींपैकी 8 जणांना आधीच तुरुंगातून सोडण्यात आले आहे, असे खंडपीठाने निर्दशनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना मेहता म्हणाले, हो, त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. तरीही, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे. अशी विनंती त्यांनी केली.