कचरा वाहतुकीत वजनाचा नवा घोटाळा?

उपमहापौर सचिन भेंडेंची अचानक तपासणी

अधिकारी, कर्मचार्‍यांना घेतले धारेवर

अमरावती/19 नोव्हेंबर – शहरातील कचरा संकलन आणि वाहतुकीच्या नावाखाली आणखी एका कथित गैरव्यवहाराचा संशय निर्माण झाला आहे. कचरा गोळा करणार्‍या गाड्यांमधून चक्क बांधकामाचा मलबा आणि तोडफोडीचे साहित्य नेले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
विशेष म्हणजे, कचरा वाहतुकीचे देयक प्रतिटन वजनानुसार दिले जात असल्याने जड मलब्याच्या माध्यमातून देयकाची रक्कम वाढविण्याचा प्रयत्न होत आहे का, असा गंभीर सवाल उपस्थित झाला आहे. उप महापौर सचिन भेंडे यांनी बुधवारी सकाळी सुमारे 10 वाजता प्रभाग क्रमांक 18 मधील डीपीएस शाळेजवळ अचानक भेट देऊन कचरा वाहने थांबविली. चालक आणि संबंधित कर्मचार्‍यांची विचारपूस करत त्यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी डीपीएस शाळेजवळ कचरा संकलन करणार्‍या वाहनांमधून बांधकामाचा मलबा आणि तोडफोडीचे साहित्य नेले जात होते. हा प्रकार लक्षात येताच सचिन भेंडे यांनी तातडीने वाहने थांबवून चौकशी केली. यावेळी कर्मचार्‍यांनी नाल्यात अडथळा निर्माण करणारे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात आले असून, त्यातून निघालेला मलबा वाहून नेला जात असल्याचे सांगितले. मात्र, या स्पष्टीकरणावर समाधान न झाल्याने भेंडे यांनी संशय व्यक्त केला. महापालिकेत कचरा संकलन आणि वाहतुकीचे देयक प्रतिटन या हिशेबाने दिले जाते. सामान्य कचर्‍याच्या तुलनेत बांधकामाचा मलबा अधिक जड असल्याने त्याचे वजनही जास्त भरू शकते. त्यामुळे अशा मलब्याची कचरा वाहतुकीत नोंद करून देयकाची रक्कम वाढविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दररोज अशा प्रकारे दहा ट्रक मलबा वाहून नेला, तर महापालिकेच्या खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते, अशी चिंता भेंडे यांनी व्यक्त केली. यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची संगनमताने भूमिका आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. दुसरीकडे, संबंधित नगरसेवकांच्या सूचनेनुसार नाल्यात अडथळा निर्माण करणारे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात आले होते, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यानंतर निघालेला मलबा निर्धारित ठिकाणी पोहोचविण्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचार्‍यांकडे देण्यात आली होती. हा मलबा अकोली कंपोस्ट डेपो परिसरातील प्रकल्पात टाकण्याचे नियोजन असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र, या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सुकळी कंपोस्ट डेपोमध्ये बांधकामाच्या मलब्याचे वजन मोजण्याची व्यवस्था नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मग वजनाची नोंद न होणारा मलबा कचरा संकलनाच्या वाहनांतून नेण्यामागचा नेमका उद्देश काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे वाहनांचे वजन, वाहतुकीच्या नोंदी, मलबा हटविण्याचे आदेश आणि ठेकेदाराने सादर केलेली देयके तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या कागदपत्रांची तपासणी केल्यास प्रत्यक्षात किती मलबा वाहून नेण्यात आला आणि त्यासाठी किती रक्कम देण्यात आली, हे स्पष्ट होऊ शकते. आता महापालिका प्रशासन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणार का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

Back to top button