हॉटेल-रेस्टॉरंटना सक्तीचे सर्व्हिस चार्ज आकारण्यास मनाईच
दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय

नवी दिल्ली/19 नोव्हेंबर: हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये जेवणाच्या बिलावर लावल्या जाणार्या ’सेवा शुल्का’बाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय देत ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रेस्टॉरंटना ग्राहकांकडून सक्तीने सेवा शुल्क आकारण्याची परवानगी देणारा कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीच्या निर्णयात एकल खंडपीठाने ग्राहकांकडून सेवा शुल्क आकारण्यावर बंदी घालणार्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना कायम ठेवले होते. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ग्राहक संरक्षणाचे हे नियम अधिक भक्कम झाले आहेत.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, बंदी असूनही काही रेस्टॉरंट्स आजही ग्राहकांच्या बिलांमध्ये अनिवार्य सेवा शुल्क आकारत आहेत. सीसीपीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला ग्राहकांच्या संमतीशिवाय असे अनिवार्य शुल्क आकारता येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला.





